19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) HM जयराम को अपहरण मामले में गिरफ्तार करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की CB-CID को भी सौंप दिया।
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एडीजीपी जयराम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जयराम अपने निलंबन आदेश को अलग कार्यवाही में चुनौती दे सकते हैं।
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न्यायालय ने कहा, "पक्षों की सुनवाई के बाद, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता के पास निलंबन के आदेश का विरोध करने के लिए अपने उपाय होंगे। हालांकि, जिन विवादास्पद परिस्थितियों में विवादित आदेश पारित किया गया, उसे देखते हुए हमारा मानना है कि इस मामले की जांच CB-CID को सौंपी जानी चाहिए।"
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने न्यायालय को सूचित किया कि ADGP का निलंबन उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित नहीं था और उन्होंने पुष्टि की कि राज्य को मामले को CB-CID को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है।
पीठ ने आगे कहा, "हम मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे अन्य संबंधित मामलों को किसी अन्य पीठ को सौंप दें। याचिकाकर्ता को सुरक्षित करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को खारिज किया जाता है।"
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सुप्रीम कोर्ट ने ADGP जयराम के निलंबन के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया और सह-आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए गए उच्च न्यायालय के गिरफ्तारी निर्देश पर चिंता व्यक्त की।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला केवी कुप्पम विधायक “पूवई” जगन मूर्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका से उपजा है, जो लक्ष्मी नामक महिला की शिकायत के आधार पर तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज अपहरण मामले में आरोपी है।
लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे ने उसके परिवार की सहमति के बिना एक लड़की से शादी कर ली। इसके बाद, लड़की के रिश्तेदार, कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जोड़े की तलाश में उसके घर में घुस गए। जैसे ही जोड़ा छिप गया, उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया।
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उसने आगे आरोप लगाया कि उसके घायल छोटे बेटे को बाद में एडीजीपी के आधिकारिक वाहन में एक होटल के पास छोड़ दिया गया। यह भी दावा किया गया कि विधायक ने पूरी घटना की साजिश रची थी।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने पुलिस को ADGP के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा था:
“एक लोक सेवक होने के नाते, अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है। एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”
सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम आदेश प्रभावी रूप से इस निर्देश को रद्द करता है और निष्पक्ष संचालन के लिए जांच और संबंधित न्यायिक मामलों दोनों को पुनः सौंपता है।
