सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु कैश-फॉर-जॉब घोटाले में वकील एन. सुब्रमण्यम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अपने पहले दिए गए आदेश को वापस ले लिया है। यह निर्णय उनके बिना शर्त माफ़ी मांगने और संबंधित मामलों में पेश न होने की गारंटी देने के बाद लिया गया।
9 मई को, कोर्ट ने तमिलनाडु बार काउंसिल के सचिव को वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कारण यह था कि सुब्रमण्यम ने एक तरफ एंटी-करप्शन मूवमेंट की ओर से विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जबकि दूसरी तरफ वह इसी मामले में आरोपी नंबर 18 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
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हालांकि, हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने वकील द्वारा दायर एक हलफनामे को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और भविष्य में ऐसे किसी भी मामले में पेश न होने का वादा किया। इसके बाद कोर्ट ने पहले के आदेश का वह हिस्सा हटा दिया जिसमें बार काउंसिल को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया था।
“हम 9 मई 2024 के आदेश में दिए गए उस निर्देश को हटा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु राज्य की बार काउंसिल के सचिव को आदेश की प्रति भेजने को कहा गया था,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट इस समय एंटी-करप्शन मूवमेंट द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 9 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह याचिका उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें पूरक आरोप पत्रों को मुख्य आरोप पत्र के साथ जोड़े जाने को सही ठहराया गया था।
इससे पहले, कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया था और वकील की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने एक ही समय में याचिकाकर्ता और आरोपी दोनों का प्रतिनिधित्व किया, जो याचिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
“याचिका निष्पक्ष नहीं थी क्योंकि उसे वही वकील दायर कर रहा था जो आरोपी की ओर से पेश हो रहा है,” कोर्ट ने कहा था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ओका ने पूछा कि याचिका खारिज होने के बाद यह नया आवेदन क्यों दायर किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उनके पास पूरा आदेश नहीं था और उन्हें सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियों को हटवाना था।
“उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत काम किया है। वकील के संबंध में मामला अब शांत हो सकता है,” शंकरनारायणन ने कहा।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “जब हमने मौका दिया, तब भी वह बहस करते रहे। उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए थी।”
शंकरनारायणन ने जवाब दिया कि शायद वह चौंक गए थे और उसे मामूली आवेदन मान रहे थे। उन्होंने याचिकाकर्ता को यह नहीं बताया था कि वह आरोपी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है।
कोर्ट ने बार काउंसिल को आदेश भेजने का निर्देश वापस तो ले लिया, लेकिन एसएलपी वापस लेने की अनुमति नहीं दी और याचिकाकर्ता की नीयत पर की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया।
इससे पहले 28 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट ने एंटी-करप्शन मूवमेंट द्वारा धारा 528 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत दायर चार याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि सभी अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं और इनमें सामान्य गवाह और दस्तावेज हैं।
“हम इस आवेदन का निपटारा करते हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना ‘ए’ को अस्वीकार कर दिया है,” सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा।
केस नं. – एमए 944-947/2025
केस का शीर्षक – भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बनाम राज्य सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया
