4 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि पर विधेयकों की स्वीकृति रोकने और मंजूरी में देरी करने का आरोप लगाया गया है। इन विधेयकों में से कुछ राज्यपाल को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने से संबंधित थे। ये विधेयक 2020 से 2023 के बीच विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए थे।
तमिलनाडु सरकार के अनुसार, कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल की मंजूरी के इंतजार में रुके हुए हैं। इनमें कैदियों की समय से पहले रिहाई, अभियोजन स्वीकृति और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े निर्णय शामिल हैं। ये फाइलें अप्रैल 2022 से मई 2023 के बीच राज्यपाल को भेजी गई थीं।
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तमिलनाडु सरकार के अनुसार, कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल की मंजूरी के इंतजार में रुके हुए हैं। इनमें कैदियों की समय से पहले रिहाई, अभियोजन स्वीकृति और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े निर्णय शामिल हैं। ये फाइलें अप्रैल 2022 से मई 2023 के बीच राज्यपाल को भेजी गई थीं।
"13 नवंबर 2023 को, राज्यपाल ने 10 विधेयकों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद विधानसभा ने 18 नवंबर 2023 को विशेष सत्र बुलाकर उन्हें पुनः पारित किया।"
जब यह मामला अभी न्यायिक समीक्षा में था, तो 28 नवंबर को राज्यपाल ने कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जबकि उन्होंने पहले ही अपनी स्वीकृति रोक दी थी। इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की लंबी निष्क्रियता पर गंभीर चिंता जताई।
राज्यपाल के निर्णय पर कानूनी बहस
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दलीलें प्रस्तुत कीं। रोहतगी ने तर्क दिया कि एक बार जब विधानसभा विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी होती है और वे इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
"यदि राज्यपाल कार्य नहीं करते हैं, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली असफल हो जाएगी," उन्होंने कहा।
सिंघवी ने यह तर्क दिया कि यह मामला राज्यपाल द्वारा "कुछ न करने" का है। अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल को या तो मंजूरी देनी होती है या पहले अवसर पर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना होता है, न कि बाद में। एक बार जब विधेयक को पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को भेज दिया जाता है, तो उनके पास "मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।"
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने पूछा कि क्या राज्यपाल पुनः पारित विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं। इस पर रोहतगी ने उत्तर दिया कि राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि विधायी प्रक्रिया में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।
"कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो, उसे संविधान का पालन करना अनिवार्य है," रोहतगी ने कहा।
सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि राज्यपाल के पास अस्वीकृति का कोई वैध आधार नहीं था। उन्होंने इसे "संविधान का उल्लंघन" बताया और कहा कि राज्यपाल अपनी नई प्रक्रिया बना रहे हैं, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने राज्यपाल का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्यपाल ने विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा, बल्कि केवल अपनी स्वीकृति रोक दी। उन्होंने जोर दिया कि राज्यपाल की यह प्रक्रिया अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के तहत नहीं आती।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा:
"राज्यपाल स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं और विधेयकों को राष्ट्रपति को क्यों भेज रहे हैं?"
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई समाधान नहीं निकला, तो अदालत कानूनी आधार पर निर्णय लेगी।
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तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल जानबूझकर विधायी प्रक्रिया को रोक रहे हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति पद के लिए चयन समितियों का गठन एकतरफा तरीके से किया, जो संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
अदालत इस मामले की आगे सुनवाई करेगी, जहां अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी राज्यपाल के रुख को स्पष्ट करेंगे।
"यदि अगले 24 घंटों में कोई समाधान नहीं निकला, तो मामला कानूनी आधार पर सुलझाया जाएगा," न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सुनवाई के अंत में कहा।
