भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य विधायी संशोधनों पर मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन को चुनौती दी गई है, जिसने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति (VC) नियुक्त करने के राज्यपाल के अधिकार को हटा दिया है।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आदेश पारित किया और इस मामले को शीर्ष अदालत में पहले से लंबित अन्य समान याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, अंतरिम राहत के लिए राज्य की प्रार्थना के संबंध में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया। न्यायालय ने तमिलनाडु को मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
न्यायालय ने दर्ज किया, "पीठ ने नोटिस जारी किया और राज्य को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।"
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मामले की पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करते हुए 12 विधायी संशोधन पारित किए थे। ये परिवर्तन "टीएन राज्यपाल मामले" में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किए गए थे, जिसमें राज्यपाल के अधिकार के दायरे को स्पष्ट किया गया था।
हालांकि, इन संशोधनों को के वेंकटचलपति (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिन्होंने तर्क दिया कि नए राज्य कानून केंद्रीय कानून-विशेष रूप से यूजीसी विनियमों का खंडन करते हैं। यूजीसी मानदंडों के अनुसार, कुलपतियों की नियुक्ति एक खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से कुलाधिपति द्वारा की जानी है। वेंकटचलपति ने दावा किया कि संशोधन इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हैं।
तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग (TNHED) और राज्य महाधिवक्ता के विरोध के बावजूद, उच्च न्यायालय ने 21 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें संशोधनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई।
महाधिवक्ता ने रोक का विरोध करते हुए कहा था कि "सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कानून को तब तक आकस्मिक रूप से नहीं रोका जाना चाहिए जब तक कि वह पूर्व दृष्टया असंवैधानिक न पाया जाए"
TNHED ने उच्च न्यायालय को यह भी सूचित किया कि इस मामले के संबंध में एक स्थानांतरण याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया। हालाँकि, इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
राज्य ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया राजपत्र अधिसूचना जाली थी। विभाग ने सीबी-सीआईडी जांच का अनुरोध किया कि कैसे एक गलत अधिसूचना अदालत में दायर की गई थी।
टीएनएचईडी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, "याचिकाकर्ता द्वारा जिस राजपत्र पर भरोसा किया गया है, वह राज्य द्वारा जारी किया गया राजपत्र नहीं है। हम इस मामले की सीबी-सीआईडी जांच चाहते हैं।"
फिर भी, मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी और संशोधनों पर रोक लगा दी। इस निर्णय से व्यथित होकर तमिलनाडु सरकार ने राहत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
अब इस मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया जाएगा, और जल्द ही आगे की कार्यवाही की उम्मीद है।
पेशी: वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी और पी विल्सन, एओआर मीशा रोहतगी (राज्य की ओर से)
केस का शीर्षक: तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. वेंकटचलपति @कुट्टी और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 17220/2025
