इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक रिक्तियों की त्वरित और समयबद्ध पूर्ति की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त करें।
न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X की खंडपीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 मई, 2025 को सूचीबद्ध किया है।
यह याचिका मार्च 2025 में सीनियर एडवोकेट सतीश त्रिवेदी द्वारा दायर की गई थी, जिनके पास कानून क्षेत्र में पचास वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे पिछले पच्चीस वर्षों से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एस.एफ.ए. नक़वी, एडवोकेट शशवत आनंद और एडवोकेट सैयद अहमद फैज़ान पेश हुए।
“हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट से गुजर रही है,” याचिका में कहा गया है, और अनुरोध किया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु बाध्यकारी न्यायिक दिशानिर्देश बनाए जाएं और MoP (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) में निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए।
याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1.15 करोड़ से अधिक लंबित मामलों और 24 करोड़ की आबादी के साथ, वर्तमान में हर 30 लाख लोगों पर केवल एक जज है, जो औसतन 14,623 मामलों का बोझ संभाल रहे हैं। याचिका में यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट 160 स्वीकृत न्यायिक पदों के मुकाबले 50% से भी कम क्षमता पर कार्य कर रहा है, जिससे एक "कार्यात्मक पक्षाघात" की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
“जजों की भारी कमी ने न्यायपालिका को लगभग निष्क्रिय कर दिया है, जिससे न्याय वितरण केवल एक भ्रम बनकर रह गया है। न्याय के स्वर से गूंजते कोर्ट के गलियारे अब अनसुनी याचिकाओं की खामोशी से भर गए हैं,” याचिका में कहा गया है।
यह भी कहा गया कि यदि हाईकोर्ट की पूरी क्षमता भी बहाल हो जाती है तो हर 15 लाख लोगों पर केवल एक जज होगा और हर जज को 7,220 मामलों का निपटारा करना होगा।
“हर रिक्त पद एक ऐसा न्यायालय है जो कार्य कर सकता था। हर खाली कुर्सी एक ऐसा जज है जो न्याय दे सकता था। अनगिनत वादकारी ऐसे हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन वे अब भी अनिश्चितकाल तक इंतजार कर रहे हैं,” याचिका में कहा गया है।
याचिका यह भी तर्क देती है कि लगातार बनी हुई न्यायिक रिक्तियां न केवल वादकारियों पर भार डालती हैं, बल्कि मौजूदा जजों को भी अत्यधिक दबाव में डालती हैं, जिससे संविधान की मूल संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है।
“यदि संविधान के रक्षक न्यायपालिका को ही मानव संसाधन की कमी के कारण निष्क्रिय कर दिया जाए, तो कानून का शासन, शक्ति का विभाजन, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे मूल तत्व समाप्त हो जाएंगे,” याचिका में कहा गया।
समस्या के समाधान के लिए याचिकाकर्ता ने न्यायालय से न्यायिक जवाबदेही की बाध्यकारी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है, जिसमें शामिल है:
- कम से कम 20 संभावित नामों की अनुशंसा रिक्ति से 6 माह पूर्व की जाए।
- रिटायरमेंट या रिक्ति के समय उत्तराधिकारी पहले से तैयार हों, ताकि न्यायिक कार्य बाधित न हो।
- अनुच्छेद 224A के तहत सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति कर बैकलॉग कम किया जाए।
- समय-समय पर यह मूल्यांकन हो कि 160 जजों की स्वीकृत संख्या पर्याप्त है या नहीं, और आवश्यक होने पर इसे आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए।
यह याचिका तब दायर की गई जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट में जजों की कमी पर चिंता जताई थी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए और इस पर प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय लिया जाए।
“हाईकोर्ट लंबित मामलों से जूझ रहा है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि समय रहते योग्य और सक्षम लोगों की नियुक्तियां की जाएं,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अनुमति दी कि लंबित मामलों से निपटने के लिए सेवानिवृत्त जजों की अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है।
इसी बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने न्यायिक कार्य से बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया है, ताकि न्यायधीशों की घटती संख्या और ड्राफ्ट एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 का विरोध दर्ज किया जा सके।
मामला अभी विचाराधीन है और सभी की नजरें 21 मई, 2025 की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह देखा जाएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता को बहाल करने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
