एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन से जुड़े नीति निर्णयों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने, खनन पट्टों के रद्दीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय कार्यपालिका द्वारा अपनाई गई विभिन्न विधियों की तुलना नहीं कर सकते।
न्यायालय ने जोर देकर कहा:
"एक न्यायालय विभिन्न विधियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की तुलना नहीं कर सकता क्योंकि यह इस मामले में कार्यपालिका के आदेश और विवेक का सम्मान करता है।"
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मामले में चार याचिकाकर्ताओं ने शोपियां जिले में खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी में भाग लिया था। उन्होंने दावा किया कि तकनीकी और वित्तीय दोनों चरणों में उत्तीर्ण होकर वे चार खनिज खंडों के लिए सर्वोच्च बोलीदाता बने थे। ऑनलाइन अपलोड हुई एक प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उन्हें उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया था। हालांकि, बाद में ई-नीलामी समिति ने उनकी बोली को खारिज कर दिया। समिति ने पाया कि प्रत्येक खंड के लिए केवल एक बोली प्राप्त हुई थी, जिससे यह प्रक्रिया गैर-प्रतिस्पर्धी बन गई और जनहित के खिलाफ थी।
जम्मू-कश्मीर सरकार और भूविज्ञान एवं खनन विभाग ने तर्क दिया कि केवल उच्चतम बोली लगाने से किसी को पट्टा देने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। इसके अलावा, उन्होंने एक गंभीर प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई — कि याचिकाकर्ताओं ने पहले जिला न्यायाधीश, जम्मू के समक्ष इसी मामले से संबंधित दीवानी वाद दायर किए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने वर्तमान याचिका में छिपा ली थी।
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इस पर न्यायालय ने रेखांकित किया कि न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (2007) के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया:
"यदि कोई याचिकाकर्ता भौतिक तथ्यों को छुपाता है, तो उच्च न्यायालय याचिका पर विचार किए बिना उसे खारिज कर सकता है।"
न्यायमूर्ति वानी ने के.डी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (2008) और मनहर लाल बनाम उग्रसेन (2010) के मामलों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायालय से राहत चाहता है, उसे स्वच्छ हाथों, स्वच्छ मन और स्वच्छ उद्देश्य के साथ आना चाहिए।
इन गंभीर खामियों के बावजूद, न्यायालय ने मामले के गुण-दोष की भी समीक्षा की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इन रे: नेशनल रिसोर्सेज एलोकेशन (2012) के निर्णय का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया:
"राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में राजस्व अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह तय करना कि कौन सा तरीका अपनाया जाए—नीलामी या अन्य कोई तरीका—यह पूरी तरह से नीति का विषय है। इस पर न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उनकी विशेषज्ञता नहीं होती।"
न्यायमूर्ति वानी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता केवल इसलिए सफल बोलीदाता घोषित नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी में सर्वोच्च बोली लगाई थी। कार्यपालिका को नीलामी परिणामों को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, खासकर जब नीति निर्णय उचित और तर्कसंगत हो।
तथ्यों के दमन और कार्यपालिका के उचित निर्णय को देखते हुए, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। झूठे हलफनामे के लिए आपराधिक कार्यवाही का आदेश देने के बजाय, याचिकाकर्ताओं पर ₹50,000-₹50,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसे दो सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया।
केस का शीर्षक: राहिल चौधरी बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश
