दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नए आपराधिक कानून ढांचे,
पृष्ठभूमि
लोकहित याचिका डॉ. चंद्रेश जैन द्वारा दायर की गई थी, जो स्वयं पेश हुए। उनकी याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि BNS की धारा 63 में "महिला" की परिभाषा का विस्तार किया जाए-जो वर्तमान में केवल पुरुष अपराधी और महिला पीड़िता के संदर्भ में बलात्कार को परिभाषित करती है-ताकि इसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं और ट्रांसजेंडर बच्चे भी शामिल हों।
जैन ने 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 18 को रद्द करने की भी मांग की। इस धारा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड निर्धारित है, लेकिन सजा केवल छह महीने से दो साल तक की है। जैन ने दलील दी कि यह सजा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की तुलना में अत्यधिक कम है।
"2014 के NALSA फैसले ने स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। फिर भी आपराधिक कानूनों के तहत सुरक्षा असमान बनी हुई है," जैन ने दलील दी।
अदालत की टिप्पणियां
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हुई कि न्यायपालिका कानून को फिर से लिख सकती है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि आपराधिक कानून सख्ती से परिभाषित होते हैं और केवल न्यायिक व्याख्या से उनका विस्तार नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा,
"यह व्याख्या शायद संभव नहीं होगी। यही हमारी प्रारंभिक राय है। अगर यह संभव होता, तो IPC की धारा 376 को पहले ही ट्रांसजेंडर महिलाओं को शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया गया होता।"
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि अपराधों और पीड़ितों के दायरे का विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा,
"कोई सोच सकता है कि दंड कठोर या व्यापक होना चाहिए। लेकिन ऐसे मुद्दे विधायी क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायिक निर्णय में।"
साथ ही, न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि याचिका ने समानता और सुरक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। पीठ ने कहा,
“हम यह नहीं कह रहे कि याचिकाकर्ता ने वैध मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन उचित मंच विधायिका है, अदालत नहीं।”
निर्णय
मामले की जटिलता को देखते हुए, अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन को अमिकस क्यूरी (निष्पक्ष सलाहकार) नियुक्त किया है, ताकि वह कार्यवाही में सहायता कर सकें। केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
फिलहाल, अदालत ने कोई तात्कालिक राहत देने से इनकार कर दिया है और यह रुख बनाए रखा है कि ट्रांसजेंडर पीड़ितों के लिए बलात्कार कानून का दायरा केवल संसद ही तय कर सकती है।
Case Title: Dr. Chandresh Jain v. Union of India & Ors
