न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वर्ष 2015 में कोलकाता के फैंसी मार्केट में नकली सैमसंग उत्पादों के छापे के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्तों पर हिंसक हमला करने के लिए 12 व्यक्तियों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया है।
अदालत ने कहा कि यह हमला "न्याय प्रशासन में खुली दखलअंदाजी" था और दोषियों को एक दिन की साधारण कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने जोर देकर कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ कानून के शासन की नींव पर प्रहार करती हैं और इनके साथ दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए।
यह घटना 13 जनवरी 2015 की है, जब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त 11 अधिवक्ता आयुक्तों ने कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में विभिन्न दुकानों पर नकली सैमसंग उत्पादों की पहचान करने और जब्त करने के लिए दौरा किया। जैसे ही वकीलों ने अपना निरीक्षण शुरू किया, लगभग 200 लोगों की एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया, शटर गिरा दिए और लाठियों, हॉकी स्टिक्स और लोहे की सलाखों से उन पर हमला किया।
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अधिवक्ता श्रवण सहारी, जो आयुक्तों में से एक थे, ने दांत टूटने और चेहरे पर चोटों सहित गंभीर चोटें आईं। एक अन्य आयुक्त, अंकुर मित्तल, को भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया। टीम के साथ जा रहे कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। अधिवक्ताओं को अपना अदालती कार्य पूरा किए बिना ही दृश्य छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा।
अदालत ने कहा कि यह हमला पूर्वनियोजित था और इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से रोकना था। अदालत ने कुछ दुकानदारों द्वारा उठाए गए ऐलिबाई (अन्यत्र होने का दावा) के दावों को खारिज कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी कार्रवाइयाँ जानबूझकर और अवमानना पूर्ण थीं।
हालाँकि, अदालत ने कई अन्य उत्तरदाताओं, जिनमें दैनिक मजदूर, एक बस कंडक्टर और एक गारमेंट व्यापारी शामिल थे, के खिलाफ अवमानना नोटिस खारिज कर दिए, यह कहते हुए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे अदालत के आदेशों से अवगत थे या न्याय में बाधा डालना चाहते थे।
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फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, "अदालतों द्वारा प्राप्त सम्मान और अधिकार एक आम नागरिक की सबसे बड़ी गारंटी है। यदि इस तरह की दखलअंदाजी के साथ सख्ती से नहीं निपटा जाता है, तो कानून की महिमा कम हो जाएगी।"
अदालत ने स्पष्ट किया कि इसकी टिप्पणियाँ केवल अवमानना कार्यवाही तक सीमित हैं और घटना से संबंधित चल रहे आपराधिक मामले को प्रभावित नहीं करेंगी।
मामले का शीर्षक: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम एम/एस ऑब्सेशन नाज़ एंड ऑर्स
मामला संख्या:कॉन्ट.CAS.(CRL) 3/2015
