हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत ससुर और सास के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों से जुड़ी शिकायतों पर विशेष रूप से तब सतर्कता बरतनी चाहिए जब वे कई वर्षों के विवाह के बाद या तलाक की याचिका दाखिल होने के तुरंत बाद की जाती हैं।
यह मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा है जिनकी शादी 2005 में हुई थी। पति ने 15 मई 2019 को तलाक की याचिका दाखिल की और 17 जुलाई 2019 को इसकी समन पत्नी को मिली। केवल तीन दिन बाद, 20 जुलाई 2019 को पत्नी ने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता के आरोप लगाए गए। गुजरात हाईकोर्ट ने इस FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं – पति और उसके माता-पिता – ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ससुराल पक्ष ने तर्क दिया कि यह शिकायत तलाक की कार्रवाई का प्रतिशोध है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपों में कोई विशेष विवरण नहीं है और वे पति-पत्नी से अलग रहते हैं।
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FIR और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें कहीं भी दहेज की मांग का उल्लेख नहीं था। ससुराल वालों के खिलाफ केवल "तुच्छ बातों पर ताने" मारने और पत्नी की कमाई अपने पास रखने का आरोप था। पत्नी ने FIR में यह स्वीकार किया कि वह शादी के बाद से अलग-अलग किराए के घरों में रह रही थी और 2008 से नौकरी कर रही थी। कोर्ट ने पाया कि ससुराल पक्ष द्वारा की गई क्रूरता के कोई ठोस या विशिष्ट घटनाक्रम FIR में नहीं बताए गए हैं।
“यह जीवन का सामान्य हिस्सा है कि कुछ ताने सुनने को मिलते हैं, जिन्हें परिवार की खुशी के लिए अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
कोर्ट ने आगे कहा:
“वैवाहिक विवादों में, खासकर जब आरोप कई वर्षों बाद और एक पक्ष द्वारा तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद लगाए जाते हैं, तो अदालतों को यह देखना चाहिए कि कहीं शिकायत दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है।”
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपराधिक कार्यवाही केवल पति के खिलाफ जारी रहेगी, क्योंकि उस पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। ससुर और सास के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।
“हाईकोर्ट ने मामले को अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से देखा,” बेंच ने कहा, और यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट को ऐसे संवेदनशील मामलों में आरोपों को बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब आरोपों की सत्यता और समय संदिग्ध हो।
