जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत एक वैधानिक डिमांड नोटिस में छोटी टाइपो त्रुटि, यदि संपूर्ण सामग्री स्पष्ट रूप से डिसऑनर किए गए चेक की राशि की मांग को दर्शाती है, तो पूरी नोटिस को अमान्य नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा:
“नोटिस को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक अकेला शब्द/अंक, जो स्पष्ट रूप से नोटिस की सामग्री की भाषा और मंशा के अनुरूप नहीं है, का उपयोग पूरे नोटिस की मंशा को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता।”
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यह याचिका पवन कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट, कठुआ द्वारा चेक बाउंस के मामले में की गई कार्यवाही को चुनौती दी थी। यह मामला रणबीर सिंह द्वारा एनआई एक्ट की धारा 138 और 142 के तहत दायर शिकायत पर आधारित था, जिसमें दो चेक — एक ₹10 लाख और दूसरा ₹11 लाख का — डिसऑनर होने की बात कही गई थी। निचली अदालत द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका द्वारा चुनौती दी गई, लेकिन वह भी खारिज हो गई।
याचिकाकर्ता के वकील श्री अनिल खजूरिया ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए नोटिस में केवल ₹50,000 की मांग की गई थी, जो कि चेक की कुल राशि से काफी कम है। उन्होंने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत “वही राशि” जो चेक में उल्लिखित है, की स्पष्ट मांग आवश्यक है और त्रुटिपूर्ण नोटिस के कारण पूरी शिकायत अमान्य हो जाती है।
वहीं, शिकायतकर्ता के वकील श्री वेद भूषण गुप्ता ने इस विसंगति को स्वीकार किया लेकिन इसे टाइपिंग की त्रुटि बताया। उन्होंने कहा कि नोटिस के प्रारंभिक भागों में ₹21 लाख के दोनों डिसऑनर चेक का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और ₹50,000 का आंकड़ा केवल अंतिम पैराग्राफ में एक क्लेरिकल मिस्टेक है।
उच्च न्यायालय ने नोटिस की विस्तार से जांच की और पाया कि अंतिम पैराग्राफ को छोड़कर, नोटिस में ₹21 लाख के डिसऑनर चेक का स्पष्ट उल्लेख है। न्यायमूर्ति ओसवाल ने निर्णय दिया कि ₹50,000 की संख्या एक टाइपिंग गलती प्रतीत होती है और यह नोटिस की मूल भावना को प्रभावित नहीं करती।
अदालत ने कहा:
“दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता के लिए, न तो नोटिस से और न ही शिकायत से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने अपनी मांग ₹50,000 तक सीमित कर दी थी।”
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते, और याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दोहराया कि एक वैधानिक नोटिस में छोटी टाइपिंग गलती, जब उसकी संपूर्णता स्पष्ट और वैध मांग को दर्शाती है, तो वह नोटिस को अमान्य नहीं बना सकती।
केस का शीर्षक: पवन कुमार बनाम रणबीर सिंह
