कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया है कि कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रण्या राव की
न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति डॉ. के. मनमाधा राव की खंडपीठ को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह जानकारी दी गई कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नजरबंदी आदेश को सलाहकार बोर्ड ने वैध ठहराया है।
“हम केवल यह देख रहे हैं कि नजरबंदी उचित है या नहीं,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
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इसके बाद कोर्ट ने प्रत्युत्तर पक्षों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर मेमो पर अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ नजरबंदी की वैधता तक ही सीमित रहेगा और इस संदर्भ में अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की गई।
यह सुनवाई अभिनेत्री की मां द्वारा दायर याचिका पर हो रही है जिसमें COFEPOSA के तहत की गई नजरबंदी को अवैध और शुरू से ही शून्य घोषित करने की मांग की गई है।
रण्या राव पहले से ही न्यायिक हिरासत में थीं जब नजरबंदी का आदेश जारी किया गया। उन्हें राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर कस्टम्स एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जैसे:
उनकी जमानत याचिका को अदालत ने 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था।
रण्या को गिरफ्तार करने से पहले DRI ने 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ₹12.56 करोड़ की सोने की ईंटें बरामद की थीं। इसके बाद उनके घर की तलाशी में ₹2.06 करोड़ के सोने के आभूषण और ₹2.67 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि संविधान और कानून के अनुसार नजरबंदी आदेश के साथ आधार और संबंधित दस्तावेज नजरबंद व्यक्ति को दिए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए गए।
“नजरबंदी आदेश न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि कानूनन भी अवैध है,” याचिका में कहा गया है।
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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों द्वारा नजरबंदी आदेश जारी करते समय विचार नहीं किया गया, जिससे यह आदेश अवैध हो गया।
“COFEPOSA अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि नजरबंदी क्यों की गई, जैसे तस्करी करना, माल छिपाना या स्थानांतरित करना,” याचिका में कहा गया है।
मामला शीर्षक: एच. पी. रोहिणी बनाम संयुक्त सचिव एवं अन्य
मामला संख्या: WPHC 47/2025
