हाल ही में दिए गए एक फैसले में केरल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम कलाकार रामकृष्णन और उल्लास यू. के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। यह कार्यवाही वर्ष 2018 में कलामंडलम सत्यभामा द्वारा दायर एक मानहानि शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। शिकायत में एक टेलीफोनिक बातचीत का उल्लेख था जिसे कथित रूप से बदनाम करने के लिए रिकॉर्ड किया गया था।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 सहपठित धारा 34 के तहत एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि रामकृष्णन ने उनके साथ हुई फोन पर बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया और बाद में उल्लास के साथ मिलकर उसके कुछ हिस्सों को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची।
Read also:- पिता के निधन के बाद मां को मिलेगी अभिरक्षा, दादा-दादी के पास रहने से अधिकार नहीं छिनता: बॉम्बे हाईकोर्ट
हालांकि, इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डॉ. काउसार एडप्पागथ ने शिकायत में गंभीर कमियाँ पाई।
"शिकायत में कथित मानहानिकारक बयान को न तो स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया और न ही उसके प्रकाशन की तारीख का उल्लेख किया गया," कोर्ट ने कहा।
इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जैसे कि वह कथित वीडियो या ऑडियो क्लिप, जिससे यह साबित हो सके कि मानहानि का कोई मामला बनता है। शिकायत में यह तो कहा गया कि बातचीत को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में फैलाया गया, परंतु उसका कोई सबूत कोर्ट को नहीं दिया गया।
शिकायत में निम्नलिखित बातों की भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी:
- बातचीत के कौन-कौन से शब्द या भाग मानहानिकारक थे।
- सामग्री कब और कैसे प्रकाशित की गई।
- बयान किसने और कहाँ दिया।
कोनाथ माधवी अम्मा बनाम एस.एम. शरीफ (1985 केएलटी 317) मामले में दिए गए कानूनी सिद्धांत का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:
"मानहानि मामलों में, शिकायत में स्पष्ट रूप से मानहानिकारक शब्दों का उल्लेख आवश्यक है। यदि आरोप अस्पष्ट हैं तो उन्हें बाद में साक्ष्य के जरिए सुधारा नहीं जा सकता।"
Read also:- SC ने SARFAESI मामलों में अनुचित अंतरिम राहत देने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की
न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने दोहराया कि जब तक शिकायतकर्ता कथित मानहानिकारक सामग्री प्रस्तुत नहीं करता, तब तक मजिस्ट्रेट धारा 500 के अंतर्गत संज्ञान नहीं ले सकता।
"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा," कोर्ट ने निर्णय में कहा।
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-1, तिरुवनंतपुरम में चल रही सारी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
केस का शीर्षक: रामकृष्णन एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: सीआरएल.एम.सी. संख्या 7442 वर्ष 2019
