भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1976 से 2006 के बीच प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, 1954 (PoFA) के तहत खाद्य मिलावट के अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय 15 मई को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ द्वारा सुनाया गया।
“प्रोबेशन एक्ट के तहत मिलने वाला लाभ PoFA अधिनियम के तहत किए गए अपराध पर लागू नहीं होता है, यदि अपराध 1976 में धारा 20AA की शुरूआत से लेकर 2006 में FSS अधिनियम द्वारा इसके निरस्त होने के बीच किया गया है,” न्यायालय ने कहा।
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मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला उन अपीलकर्ताओं से जुड़ा था, जिन्हें PoFA के तहत दोषी ठहराया गया था और जिन्होंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत प्रोबेशन की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि नए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS एक्ट), 2006 में धारा 20AA को हटाना विधायिका का नरमी की ओर संकेत करता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए सुधारात्मक न्याय पर जोर दिया।
हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि PoFA की धारा 20AA स्पष्ट रूप से अपराधियों (अल्पवयस्कों को छोड़कर) के लिए प्रोबेशन को प्रतिबंधित करती है। सरकार ने FSS एक्ट की धारा 97 का भी हवाला दिया, जो PoFA के निरस्त होने से पहले किए गए अपराधों के लिए दंड को संरक्षित करती है।
अदालत ने राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि धारा 20AA की सख्त भाषा, जो PoFA के अपराधों पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को लागू करने से स्पष्ट रूप से रोकती है, 1976 से 2006 के बीच किए गए अपराधों के लिए लागू होती है।
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- अदालत ने जोर देकर कहा कि FSS एक्ट की धारा 97 ने निरस्त PoFA के तहत दंड को संरक्षित रखा है, जिससे प्रोबेशनरी राहत के किसी भी पिछली तारीख से लागू होने की संभावना समाप्त हो जाती है।
- इस निर्णय को टी. बराई बनाम हेनरी अह हो (1983) 1 SCC 177 मामले से अलग किया गया, जहां नए कानूनों के तहत हल्की सजा को पिछली तारीख से लागू किया गया था क्योंकि वहां बचाव की कोई धारा नहीं थी।
- अदालत ने बशीर बनाम केरल राज्य (2004) 3 SCC 609 मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बचाव खंड सजा में पिछली तारीख से किसी भी संशोधन को रोकते हैं।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य मिलावट के मामलों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं सुधारात्मक न्याय से ऊपर होती हैं, और ऐसे अपराधों को गंभीर माना जाता है।
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“PoFA अधिनियम की धारा 20AA को FSS अधिनियम की धारा 97 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि 1976 (जब धारा 20AA लागू हुई) से 2006 में FSS अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के निरस्त होने तक किए गए अपराध पर प्रोबेशन एक्ट का लाभ लागू नहीं हो सकता।” न्यायालय ने स्पष्ट किया।
केस का शीर्षक: नागराजन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य
उपस्थिति:
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एस. नंदकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. सतीश कुमार, अधिवक्ता सुश्री वी. सुशीता, अधिवक्ता सुश्री दीपिका नंदकुमार, अधिवक्ता श्री आकाश एलंगो, अधिवक्ता सुश्री संध्या दत्त, अधिवक्ता श्री मोहित कुमार गुप्ता, अधिवक्ता श्री पी.वी. योगेश्वरन, एओआर
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सबरीश सुब्रमण्यन, एओआर
