पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता या पिता अपने ही बच्चे के अपहरण का आरोपी नहीं हो सकता क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार माता और पिता दोनों ही समान प्राकृतिक संरक्षक हैं।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा:
“किसी घटना को अपहरण के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि नाबालिग बच्चे को किसी 'वैध संरक्षक' की हिरासत से दूर ले जाया गया हो। हालांकि, जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मां को इस अधिकार से वंचित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक मां इस परिभाषा में पूरी तरह आती है।”
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यह मामला 12 वर्षीय लड़के से जुड़ा था, जिसकी हेबियस कॉर्पस याचिका उसके चाचा ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि लड़के की मां उसे उसके पिता के साथ उसके स्थायी निवास से लेकर चली गई।
वहीं, मां ने अदालत में कहा कि बच्चे ने खुद उसे फोन कर संकट की स्थिति बताई थी क्योंकि पिता ने उसे घरेलू सहायक के भरोसे छोड़ दिया था। इस कारण मां ऑस्ट्रेलिया से भारत आई और बच्चे को अपने साथ ले गई।
अदालत ने यह भी माना कि बच्चे की कस्टडी को लेकर परिवार न्यायालय में पहले से ही एक संरक्षक याचिका लंबित है। जब तक अदालत द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी माता-पिता बच्चे की पूर्ण हिरासत का दावा नहीं कर सकता।
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भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 361 का उल्लेख करते हुए, जो वैध संरक्षक से अपहरण की परिभाषा देती है, न्यायालय ने कहा कि “वैध संरक्षक” की अवधारणा इस तरह के मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाती है। चूंकि दोनों माता-पिता प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए इस मामले में अवैध हिरासत का कोई आधार नहीं बनता।
न्यायमूर्ति बराड़ ने स्पष्ट किया:
“यह न्यायालय मानता है कि एक माता या पिता को अपने ही बच्चे के अपहरण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों ही उसके समान प्राकृतिक संरक्षक हैं।”
उन्होंने यह चिंता भी व्यक्त की कि अब एक चलन बन गया है, जिसमें नाराज़ माता-पिता बच्चों की हिरासत को लेकर हेबियस कॉर्पस याचिकाएं दायर करने लगे हैं, जबकि परिवार न्यायालय में पहले से मुकदमा लंबित होता है।
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न्यायालय ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम (HMGA) की धारा 6 का उल्लेख किया, जो कहती है कि पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों की हिरासत सामान्यतः मां को दी जानी चाहिए। इस प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि मां की भूमिका बच्चे के पालन-पोषण में कितनी आवश्यक और अद्वितीय है।
न्यायालय ने कहा:
“मां का अपने बच्चों के प्रति प्रेम निस्वार्थ होता है और मां की गोद उनके लिए भगवान की अपनी पालना होती है। इसलिए, छोटे बच्चों को इस प्रेम और स्नेह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।”
12 वर्षीय बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि वह अपनी इच्छा और परिस्थिति को समझने और व्यक्त करने में सक्षम है, इसलिए उसके कल्याण और इच्छा को भी महत्व मिलना चाहिए।
अंत में, अदालत ने कहा कि जब तक संरक्षक याचिका पर फैसला नहीं हो जाता और कोई आदेश जारी नहीं होता, तब तक मां द्वारा बच्चे को अपने साथ ले जाने को अपहरण नहीं माना जा सकता। चूंकि यह मामला हिरासत से संबंधित है, इसलिए यह आपराधिक मामला नहीं है और इसे परिवार न्यायालय में ही तय किया जाना चाहिए।
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“यह न्यायसंगत और उपयुक्त होगा कि न्यायालय 12 वर्षीय बालक की इच्छा और भलाई को ध्यान में रखे, जो अपनी रहने की स्थिति के बारे में तर्कसंगत राय बना सकता है।”
सुश्री अरुंधति काटजू, वरिष्ठ अधिवक्ता (वीसी के माध्यम से) श्री आनंद वी. खन्ना, अधिवक्ता के साथ
और श्री हरमनबीर एस. संधा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री मनजिंदर सिंह सैनी, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता।
श्री रमेश कुमार अंबावता, एएजी, हरियाणा।
शीर्षक: राजा रेखी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
