पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर एक अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह एफआईआर वकील पंकज चंडगोटिया पर एक मुवक्किल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर नहीं किया।
एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता गुरविंदर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, अधिवक्ता ने उनका केस दाखिल नहीं किया।
"इस एफआईआर को लेकर गहरी चिंता और कड़ी आपत्ति है, क्योंकि यह प्रथम दृष्टया निराधार, आधारहीन और प्रेरित प्रतीत होती है,"
— यह बात एसोसिएशन के सचिव गगनदीप जम्मू ने पत्र में कही।
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पत्र में चेताया गया है कि यदि इस तरह की एफआईआर को रद्द नहीं किया गया, तो इसका दुरुपयोग होने की आशंका है और हर असंतुष्ट मुवक्किल अपने अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत करने लगेगा। इससे अधिवक्ताओं को अनावश्यक अपमान और मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, जिससे न्याय प्रणाली की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
"इस तरह की आपराधिक कार्रवाई बिना किसी प्राथमिक जांच के शुरू करना, अधिवक्ताओं की सार्वजनिक छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता है,"
— पत्र में यह भी कहा गया है।
एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया कि मीडिया में आए रिपोर्ट्स एकतरफा प्रतीत होते हैं, जिनमें तथ्यात्मक जांच का अभाव है और ऐसा लगता है कि यह अधिवक्ता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से किया गया है।
पत्र में यह भी जोर दिया गया कि अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद या शिकायत को पहले विधिक और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से देखा जाना चाहिए, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित है।
"अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, राज्य बार काउंसिल को यह अधिकार है कि वह किसी अधिवक्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार की शिकायत की जांच करे और यदि आवश्यक हो, तो इस मामले को पुलिस को सौंपे,"
— यह बात पत्र में स्पष्ट रूप से कही गई है।
इसी आधार पर, एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले को पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल को भेजा जाए ताकि मामले की सच्चाई का निष्पक्ष जांच और निर्धारण हो सके।
