राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी सरकारी अवकाश के दिन निलंबन आदेश या चार्जशीट जारी की जाती है तो वह केवल उस आधार पर अमान्य नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सरकार लगातार 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन कार्य करती है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड द्वारा दिया गया, जिन्होंने एक पंचायत समिति की प्रधान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि 12.10.2024 को अवकाश होने के बावजूद उस दिन निलंबन आदेश और चार्जशीट जारी की गई थी, इसलिए वे अमान्य हैं।
यह भी पढ़ें: एक बार MOV-04 में माल का सत्यापन हो जाए, तो विभाग बाद में अपना रुख नहीं बदल सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
“याचिकाकर्ता का यह तर्क कि आरोपपत्र और निलंबन आदेश 12.10.2024 को अवकाश के दिन पारित किया गया था, असंगत है। इसे सरकार की ओर से कोई अवैधता नहीं माना जा सकता,”
न्यायमूर्ति ढंड ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आवश्यकता हो, तो सरकारी कर्मचारी छुट्टियों पर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं और ऐसा करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। न्यायालय ने बताया कि सरकारी कार्यभार कम करने हेतु छुट्टी के दिन कार्य करना एक उद्देश्य होता है।
“सरकारी कर्मचारी, जो आवश्यकता पड़ने पर 24X7 कार्य करते हैं, उन्हें अवकाश के दिन कार्य करने और सामान्य सरकारी कार्य करने से नहीं रोका गया है। अतः उनके द्वारा पारित कोई आदेश अमान्य नहीं माना जा सकता।”
यह भी पढ़ें: JEE Main दोबारा परीक्षा से इनकार: ट्रैफिक जाम की वजह से लेट होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
याचिकाकर्ता, जो कि एक निर्वाचित प्रधान थीं, ने दावा किया कि उन्हें उचित प्रक्रिया के बिना निलंबित कर दिया गया और उसी दिन चार्जशीट भी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि 05.08.2024 को प्रारंभिक जांच के बाद विस्तृत जांच का निर्णय लिया गया था, लेकिन बिना विस्तृत जांच किए सीधे निलंबन और चार्जशीट जारी कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार नहीं हुआ जो इस प्रकार की कार्रवाई को उचित ठहरा सके।
इसका जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपये की अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आई, जिससे याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्पष्ट हुई और उसी आधार पर आरोप तय कर चार्जशीट जारी की गई।
यह भी पढ़ें: केरल हाईकोर्ट: सजा माफी की गणना में सेट-ऑफ अवधि को नहीं जोड़ा जा सकता
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि आमतौर पर निलंबन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन जब मामला किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का हो और सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, तो न्यायालय को हस्तक्षेप से परहेज़ नहीं करना चाहिए।
“सरकारी अधिकारियों पर कार्यभार अधिक होने के कारण उन्हें छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अवकाश को सामान्य कार्यदिवस माना जाए।”
न्यायालय ने दोहराया कि कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो सरकारी अवकाश के दिन कार्य करने या आदेश जारी करने पर रोक लगाए।
“सरकार दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन कार्य करती है। केवल इस आधार पर कि आदेश अवकाश के दिन जारी किया गया, आरोपपत्र और निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता।”
अंततः, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
“उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय इस याचिका में कोई दम और औचित्य नहीं पाता, अतः यह याचिका खारिज की जाती है,”
अंतिम आदेश में कहा गया।
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सरकारी आदेश की वैधता केवल उसके जारी होने की तिथि पर निर्भर नहीं करती, भले ही वह अवकाश का दिन ही क्यों न हो।
शीर्षक: इंद्रा डूडी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।
