SC ने संकेत दिया है कि वह पैतृक पक्ष से दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना एकल माताओं के बच्चों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है। यह निर्णय कई एकल माताओं को राहत दे सकता है जो मौजूदा मानदंडों से जूझ रही हैं।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और अंतिम सुनवाई 22 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित की है।
न्यायालय ने कहा “वर्तमान याचिका एकल माँ के बच्चों को OBC प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है, जहाँ माँ ओबीसी श्रेणी से संबंधित है।"
याचिकाकर्ता, जो दिल्ली नगर निगम से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, ने तर्क दिया कि वर्तमान नियम अनुचित रूप से बच्चे के पैतृक वंश, जैसे पिता, दादा या चाचा से ओबीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य करते हैं, भले ही बच्चे का पालन-पोषण केवल ओबीसी श्रेणी की माँ द्वारा किया गया हो।
“मान लीजिए कि एक तलाकशुदा माँ है, तो उसे पिता के पीछे क्यों जाना चाहिए?” न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की।
Read Also:- अदालत ने मां के विरोध के बावजूद नाबालिग के गर्भ जारी रखने के अधिकार को दिया समर्थन
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) की एकल माताओं के बच्चों पर यही आवश्यकता लागू नहीं होती है, जो केवल अपनी माँ की साख के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
भारत संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने रमेशभाई दभाई नायका बनाम गुजरात राज्य [2012 (3) SCC 400] में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:
“अंतरजातीय विवाह में... यह अनुमान कि बच्चे की जाति पिता की है, निर्णायक नहीं है। SC/ST मां द्वारा पाले गए बच्चे को अभी भी उसके समुदाय का हिस्सा माना जा सकता है, खासकर अगर बच्चे को समान सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ा हो।”
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने ऐसे व्यक्तिगत मामलों का मूल्यांकन करने के महत्व को दोहराया, खासकर जब मां OBC श्रेणी से हो लेकिन उसने अंतरजातीय विवाह किया हो। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उसी तरह से संभाला जाना चाहिए जैसे SC/ST मामलों में किया गया है।
Read Also:- केरल हाईकोर्ट का फैसला: इतिहासशीटर के घरों में आधी रात को निगरानी के नाम पर पुलिस प्रवेश अवैध
न्यायाधीश ने कहा, "उन्होंने एससी/एसटी के लिए इसे हल कर दिया है... उन्होंने कहा कि यदि बच्चे का पालन-पोषण मां के परिवेश में हुआ है, तो आप लाभ से इनकार नहीं कर सकते।"
पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा - एक ऐसी प्रणाली जो आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण लाभों से बाहर रखती है - नए दिशानिर्देशों के बावजूद आय के आधार पर अभी भी लागू होगी।
यह मामला मूल रूप से फरवरी 2025 में दायर किया गया था, और दिल्ली सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किए गए थे। न्यायालय ने अब उन राज्यों को अनुमति दी है जो 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई से पहले अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "आपको देखना होगा और कहना होगा कि यदि एकल मां ने अंतरजातीय विवाह किया होता, तो क्या होता," उन्होंने पक्षों से व्यापक प्रभाव पर विचार करने का आग्रह किया।
इस मामले के परिणाम से संभावित रूप से एक बहुत जरूरी सुधार हो सकता है जो ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है, जिससे पूरे भारत में एकल माताओं के बच्चों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित होता है।
केस का शीर्षक: संतोष कुमारी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 55/2025
