पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन असफल उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी और विशेषज्ञ समिति की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देकर न्यायिक मंचों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
यह मामला लक्षय चाहल द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद के लिए जारी की गई उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 38 (बुकलेट सीरीज L) को चुनौती दी थी। आयोग ने “सरस्वती” को सही उत्तर बताया था, जबकि चाहल ने इसे “यमुना” बताया।
“याचिकाकर्ता ने स्वयं को विषय विशेषज्ञों की समिति से श्रेष्ठ समझते हुए अपनी समझ को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। यह निष्पक्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन की विश्वसनीयता को कमजोर करता है,” न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज ने अपने निर्णय में कहा।
Read Also:- दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर नियमों के तहत असूचित इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए DCF पद्धति को वैध माना
चाहल ने अपनी दलील को समर्थन देने के लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी का उपयोग किया। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज या तो अप्रासंगिक थे या उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। एक RTI जवाब में केवल यह बताया गया था कि टोंस नदी, जो यमुना की सहायक है, हर-की-दून ग्लेशियर से निकलती है, न कि यमुना स्वयं।
“कोर्ट इस बात से चिंतित है कि याचिकाकर्ता ने पूरे रिपोर्ट को पढ़े बिना, केवल अपने पक्ष के अनुसार चयनात्मक और गलत निष्कर्ष निकाले,” अदालत ने कहा।
कोर्ट ने माना कि विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर कुंजी तैयार करने में प्रमाणिक शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग किया गया और “कानून के अनुसार, कोर्ट को विशेषज्ञों का विशेषज्ञ माना जाता है।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रश्न स्कूल स्तरीय भूगोल से संबंधित है, और इसके लिए कोई विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं थी।
फैसले में यह भी जोर दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और अंतिमता को बनाए रखना जरूरी है।
“यदि उम्मीदवारों को विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उत्तरों पर सवाल उठाने की छूट दी जाए, तो यह मुकदमों की बाढ़ को न्यौता देगा और चयन प्रक्रिया की अंतिमता को कमजोर करेगा,” कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रण विजय सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम राहुल सिंह में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि अकादमिक मूल्यांकन मामलों में न्यायिक समीक्षा बहुत सीमित होनी चाहिए और केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए।
“कोर्ट को उत्तर कुंजी की शुद्धता को मानकर चलना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसका लाभ परीक्षार्थी को नहीं बल्कि परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए,” कोर्ट ने अपने फैसले में कहा।
मुख्य टिप्पणी:
"यदि भविष्य में इस प्रकार की भ्रामक और निराधार याचिकाएं कोर्ट के समक्ष लाई जाती हैं... तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त खर्च (costs) लगाए जाएंगे।" — पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पाया कि याचिकाकर्ता की चुनौती में कोई कानूनी दम नहीं है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित उत्तर को मान्यता दी और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं मानी।
शीर्षक: लक्ष्य चहल बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य
