भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जिसमें समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के विकिपीडिया पेज से कथित "झूठी और मानहानिकारक सामग्री" हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश — जिसमें "सभी झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री" हटाने को कहा गया था — "बहुत व्यापक रूप से शब्दों में व्यक्त किया गया" है और इस पर अमल करना संभव नहीं है।
“इतना व्यापक रूप से तैयार किया गया निषेधाज्ञा आदेश लागू नहीं किया जा सकता,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय ANI को रोकेगा नहीं, और वह विशिष्ट आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनः याचिका दाखिल कर सकती है।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला ANI द्वारा विकिमीडिया फाउंडेशन (जो विकिपीडिया संचालित करता है) के खिलाफ दायर मानहानि वाद से जुड़ा है। यह वाद विकिपीडिया के पेज “एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल” पर प्रकाशित सामग्री को लेकर है, जिसमें ANI की विश्वसनीयता और संपादकीय नीति पर सवाल उठाए गए थे।
विवादित सामग्री में यह कहा गया था कि ANI:
- केंद्र सरकार का प्रचार उपकरण बन गई है,
- फर्जी समाचार वेबसाइटों के नेटवर्क से सामग्री प्रसारित करती है,
- और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करती है।
ANI का कहना है कि यह सभी दावे झूठे, मानहानिकारक, और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रकाशित किए गए हैं। एजेंसी ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने और विवादित सामग्री हटाने की मांग की थी।
पिछली अदालती कार्यवाही
2 अप्रैल 2025 को, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने:
- विकिमीडिया फाउंडेशन को निर्देश दिया कि वह ANI के विकिपीडिया पेज से विवादित मानहानिकारक बयानों को हटाए।
- यह माना कि उक्त सामग्री स्पष्ट रूप से मानहानिकारक है।
- यह कहा कि विकिपीडिया माध्यम होने का दावा करके जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
साथ ही, अदालत ने:
- ANI के पेज पर लागू संपादन सुरक्षा स्थिति को हटाने का निर्देश दिया।
- यह पाया कि सामग्री संपादकीय और राय आधारित लेखों से ली गई थी, लेकिन उसे इस तरह तोड़ा-मरोड़ा गया, जिससे मूल भावार्थ बदल गया।
- यह भी कहा कि विकिपीडिया ने संपादन प्रतिबंध लगाकर ANI को प्रतिस्पर्धा में नुकसान पहुंचाया।
इस आदेश को विकिमीडिया ने चुनौती दी, जिसके बाद 8 अप्रैल 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने:
- सुरक्षा स्थिति हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी,
- लेकिन मानहानिकारक सामग्री हटाने के निर्देश को बरकरार रखा।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि ANI ईमेल के माध्यम से कोई और मानहानिकारक सामग्री सूचित करती है, तो विकिपीडिया को:
- 36 घंटों के भीतर आईटी नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी,
- अन्यथा ANI अदालत का रुख कर सकती है।
विकिमीडिया ने इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के ज़रिए चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने विकिमीडिया की याचिका को स्वीकार करते हुए माना कि दिल्ली हाईकोर्ट का व्यापक आदेश अमल योग्य नहीं है क्योंकि यह सटीक नहीं है।
“निषेधाज्ञा केवल उस विशेष सामग्री पर लागू हो सकती है जिसे न्यायालय ने मानहानिकारक माना हो,” अदालत ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ANI चाहें तो हाईकोर्ट में फिर से आवेदन दे सकती है, लेकिन यह याचिका विशिष्ट विवादास्पद अंशों पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि पूरे पेज पर।
अन्य संबंधित घटनाक्रम
- 11 नवंबर 2024 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिमीडिया की उस अपील को समाप्त कर दिया जिसमें तीन उपयोगकर्ताओं के विवरण साझा करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच सहमति आदेश के बाद मामला समाप्त हुआ।
- इसी मानहानि मामले से जुड़ी एक अवमानना याचिका में, अदालत ने विकिपीडिया के एक और पेज — “Asian News International v. Wikimedia Foundation” — पर आपत्ति जताई, जिसमें यह दावा किया गया था कि जज ने विकिपीडिया को भारत में बंद करने की धमकी दी थी। अदालत ने इसे कार्यवाही का गलत चित्रण बताया।
- 9 अप्रैल 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मौखिक रूप से कहा:
“कोई भी सामग्री हटाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पहले यह स्पष्ट रूप से तय हो कि वह अवमानना है, और इसके लिए पर्याप्त कारण हों।”
मामला संख्या: SLP(C) No. 10637/2025
मामला शीर्षक: विकिमीडिया फाउंडेशन इंक बनाम एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य
