हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा मृत ड्राइवर के परिवार को दिए गए ₹25.82 लाख के मुआवज़े को फिर से बहाल कर दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार का टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। मृतक, कार के मालिक का भाई था। यह फैसला मञ्जूषा एंड ओर्स बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अन्य (CA @SLP (C) No. 5885 of 2019) में आया।
केस की पृष्ठभूमि
घटना के दौरान, कार का टायर फट गया जिससे गाड़ी पलट गई और ड्राइवर को सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। ड्राइवर के परिवार—पत्नी, बच्चे और माता-पिता—ने ट्राइब्यूनल में दावा दायर किया। ट्राइब्यूनल ने मृतक की आय और अंतिम संस्कार, यात्रा व नुकसान आदि को देखते हुए ₹25,82,000 मुआवज़ा मंजूर किया।
“कार सावधानीपूर्वक और मध्यम गति से चलाई जा रही थी। हादसा केवल टायर फटने के कारण हुआ,” ट्राइब्यूनल ने कहा।
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यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती दी और यह तर्क दिया:
- ड्राइवर ‘थर्ड पार्टी’ नहीं था, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा कंपनी की कोई वैधानिक ज़िम्मेदारी नहीं बनती।
- बीमा पॉलिसी केवल ₹2,00,000 की सीमित पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती है।
हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलील को स्वीकार करते हुए मुआवज़ा घटाकर ₹2,00,000 कर दिया।
न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पाया कि बीमा कंपनी ने सीमित देनदारी की बात न तो ट्राइब्यूनल में और न ही हाई कोर्ट में उठाई थी।
“किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में वैध सबूतों के साथ दलीलों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होता है,” कोर्ट ने कहा।
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
- बीमा पॉलिसी और लिखित उत्तर अपील के रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे।
- सीमित देनदारी की दलील का कोई सबूत या जिरह नहीं थी।
- बीमा कंपनी ने ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट में सीमित देनदारी का मुद्दा नहीं उठाया।
- केवल टैरिफ सलाहकार समिति (TAC) की गाइडलाइंस बीमित पक्ष को बाध्य नहीं कर सकती, जब तक कि वे बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से शामिल न हों।
“जब तक बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो, तब तक टैरिफ समिति की गाइडलाइन बीमित पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होती,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवज़ा फिर से लागू कर दिया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया गया कि वह दो महीने के भीतर शेष राशि 8% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करे, जिसमें पहले से भुगतान की गई राशि समायोजित की जाएगी।
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“हम ट्राइब्यूनल का आदेश बहाल करते हैं... मुआवज़ा दो महीने में भुगतान किया जाए,” सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया।
मामले का नाम: मंजूषा एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (@ एसएलपी (सी) संख्या 5885 वर्ष 2019)
