सुप्रीम कोर्ट एडवोकैट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकैट्स ऑन रिकॉर्ड (AORs) और सीनियर डिज़ाइनेशन प्रक्रिया में सुधार के लिए दिशा-निर्देशों पर सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य कानूनी पेशे से संबंधित ढांचे को परिष्कृत करना है, विशेष रूप से AORs के आचरण और सीनियर एडवोकेट्स की डिज़ाइनेशन प्रक्रिया के संदर्भ में।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूदा मामले में, जिसमें एक सीनियर एडवोकेट द्वारा गलत बयानी और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के आरोप थे, इन मुद्दों को उठाया है। इस मामले में, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और एजी मसिह ने AORs के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तय करने का निर्णय लिया। इस मामले में सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर को अमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था, और SCAORA के अध्यक्ष विपिन नायर से सहयोग प्राप्त हुआ था।
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SCAORA के सुझावों का उद्देश्य सीनियर डिज़ाइनेशन प्रक्रिया में अधिक व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, ताकि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार हो सके। इन सुझावों में शामिल हैं:
वास्तविक समय में मूल्यांकन: AORs का मूल्यांकन केवल उपस्थितियों की संख्या पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायाधीशों से व्यक्तिगत टिप्पणियां प्राप्त की जानी चाहिए ताकि AORs के योगदान को बेहतर तरीके से आंका जा सके।
ड्राफ्टिंग की गुणवत्ता: AOR के मूल्यांकन में ड्राफ्टिंग की गुणवत्ता को एक महत्वपूर्ण मानदंड होना चाहिए। इसमें संक्षिप्त याचिकाएं, कानूनी सवालों की रूपरेखा, और कानून और पूर्ववर्ती फैसलों का उपयोग शामिल है।
स्थायी समिति का गठन: सीनियर डिज़ाइनेशन के लिए स्थायी समिति में SCAORA और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठतम पदाधिकारीयों को एक्स-ऑफिशियो सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त अंक: AORs को अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए जो एडवोकेट्स के लिए व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।
मूल्यांकन में पारदर्शिता: मूल्यांकन प्रक्रिया में प्राप्त अंक AORs को साक्षात्कार चरण से पहले सूचित किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत इंटरएक्शन के लिए जो 25 अंक आवंटित किए जाते हैं, उसमें कमी की जानी चाहिए।
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SCAORA ने AORs के आचरण को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय सुझाए हैं, जिसमें नियमित और संरचित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इन सुझावों में शामिल हैं:
सुप्रीम कोर्ट नियमों, 2013 का पालन: सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन और नियमित अपडेट आवश्यक है, जिसमें पहले से ही AORs के आचरण को नियंत्रित करने के प्रावधान मौजूद हैं। AORs के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जो परीक्षा पास करने के बाद और हर दो साल में एक बार कराया जाए।
परीक्षा बोर्ड में प्रतिनिधित्व: SCAORA का बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि परीक्षा बोर्ड AORs की चुनौतियों और दृष्टिकोण को समझ सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम: SCAORA नियमित रूप से कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करने के लिए तैयार है, जो व्यावसायिक आचार, कानूनी उन्नति और प्रथा प्रक्रियाओं को कवर करें। यह AORs को प्रक्रियागत परिवर्तनों से अवगत कराएगा और उनकी दक्षता बढ़ाएगा।
ओपन हाउस का आयोजन: नियमित "ओपन हाउस" आयोजित किए जाने चाहिए, जहां AORs और रजिस्ट्री अधिकारियों के बीच सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण बातचीत हो सके। इससे मामलों की फाइलिंग, पंजीकरण और सत्यापन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और मामलों की सूची में होने वाली देरी को समाप्त किया जा सकेगा।
सीधे क्लाइंट से बातचीत: AORs को सीधे क्लाइंट से मिलकर मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। यह बैठक स्थानीय काउंसल द्वारा उपस्थिति में हो सकती है और क्लाइंट से एक प्रमाण पत्र या शपथपत्र लिया जाना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दाखिल की जाने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाएगा।
प्लीडिंग्स का सत्यापन: AORs को याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करना चाहिए, जैसा कि Rameshwar Prasad Goyal, In re में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि AOR को केवल "पोस्टमैन" नहीं होना चाहिए।
प्रभावी प्रशिक्षण: AORs को परीक्षा देने से पहले एक अनुभवी AOR के मार्गदर्शन में प्रभावी प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए। यह प्रशिक्षण केवल कागजी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण भी शामिल होना चाहिए।
केस सीक्वेंसिंग: सुप्रीम कोर्ट में केस सीक्वेंसिंग की वर्तमान प्रणाली ने AORs और अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न की हैं। SCAORA का मानना है कि इस प्रणाली को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सुनवाई की तैयारी और कार्यकुशलता में बाधा डालती है।
