सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुए एक राजनीतिक विवाद से जुड़े 35 साल पुराने हत्या के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फ़ैसलों को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने “घटना की उत्पत्ति और वास्तविक कारण को दबा दिया”, जिससे सजा टिक नहीं सकती।
पृष्ठभूमि
यह मामला सितंबर 1990 का है, जब चाक गाँव के निवासी रमेश पर कथित रूप से दस लोगों ने हमला किया था। रमेश के पिता गोबरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कन्नैया की अगुवाई में आरोपियों का एक समूह जग्या नामक व्यक्ति की झोपड़ी तोड़ रहा था। रमेश ने जब रोकने की कोशिश की तो उसे धारदार और कुंद हथियारों से पीटा गया, और एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई।
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मामले में दस में से छह आरोपियों को ट्रायल के दौरान बरी कर दिया गया, जबकि कन्नैया, गोवर्धन, राजा राम और भीमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। इन चारों की अपील 2009 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद कन्नैया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दो प्रमुख गवाहों-माधो सिंह और पुनिया-की गवाही का बारीकी से परीक्षण किया और उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए।
“घटना की उत्पत्ति और स्थान को लेकर अभियोजन का पूरा आधार ही बदल दिया गया है,” पीठ ने कहा। अदालत ने बताया कि जहाँ एफआईआर में घटना स्थल जग्या की झोपड़ी बताया गया था, वहीं बाद में गवाहों ने इसे अलग-अलग खेतों में घटित बताया।
पुनिया, जिसने खुद को प्रत्यक्षदर्शी बताया, को अदालत ने “पूरी तरह अविश्वसनीय गवाह” कहा क्योंकि उसने घटना का समय और स्थान दोनों बदल दिए। वहीं माधो सिंह की गवाही को “आंशिक रूप से विश्वसनीय” बताया गया क्योंकि उसने अन्य गवाहों की मौजूदगी से इनकार किया और यह भी स्वीकार किया कि आरोपी और शिकायतकर्ता पक्ष में राजनीतिक दुश्मनी थी।
“घटना की उत्पत्ति को छिपाना और स्थल बदल देना अभियोजन के पूरे मामले की नींव हिला देता है,” जस्टिस मेहता ने फैसला सुनाते समय टिप्पणी की। पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष कोई स्वतंत्र पुष्ट प्रमाण नहीं दे सका, घटनास्थल पर रोशनी की कमी थी, और चिकित्सकीय व प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में मेल नहीं था।
निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कन्नैया को बरी कर दिया और उसके सह-आरोपियों-गोवर्धन, राजा राम और भीमा-को भी संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संदेह का लाभ दिया।
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“अभियुक्त और तीन सह-आरोपियों की सजा जांच की कसौटी पर नहीं टिकती। परिणामस्वरूप, चुनौती दिए गए निर्णयों को रद्द किया जाता है,” अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की उस सावधानी को रेखांकित करता है जिसमें कहा गया है कि “विरोधाभासी, अविश्वसनीय और राजनीतिक रूप से प्रभावित साक्ष्यों” के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब अभियोजन पक्ष घटना की वास्तविक शुरुआत को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा हो।
Case: Kannaiya vs State of Madhya Pradesh
Citation: 2025 INSC 1246
Date of Judgment: October 17, 2025
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