एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयकर आयुक्त (छूट), भोपाल द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें
उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि जब कोई ट्रस्ट धारा 12AA के तहत पंजीकृत होता है जो धार्मिक या परोपकारी संस्थाओं को कर छूट की मान्यता देता है तो उसे स्वतः ही धारा 80G के तहत दान पर कर छूट का अधिकार मिल जाता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की सामान्य व्याख्या पर आपत्ति जताई।
कर विभाग की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र पी. शंकर ने तर्क दिया कि केवल 12AA पंजीकरण से 80G की स्वीकृति नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रत्येक मामले में यह देखना आवश्यक है कि गतिविधि वास्तव में परोपकारी है या मुख्य रूप से धार्मिक।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने तर्कों पर गौर करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धर्म और परोपकार के बीच का फर्क कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने विलंब को माफ किया, उत्तरदाता ट्रस्ट को नोटिस जारी किया, और मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मामला अब विस्तृत सुनवाई के लिए खुला रहेगा।
