भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 17 के तहत छूट पाने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि धोखाधड़ी ने उन्हें अपने मुकदमा करने के अधिकार को जानने से रोका—सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि लेन-देन (जैसे विक्रय विलेख) में धोखाधड़ी हुई थी।
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बसंती देवी बनाम रविंद्र कुमार मामले में की, जिसमें विवाद 2008 में निष्पादित एक विक्रय विलेख से उत्पन्न हुआ था। वादी ने 2012 में विक्रय विलेख को रद्द करने का मुकदमा दायर किया, यह कहते हुए कि यह धोखाधड़ी पर आधारित था। लेकिन ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय—तीनों ने इस मुकदमे को सीमितता के आधार पर खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 59 के अंतर्गत तीन साल की समय-सीमा के बाद दायर किया गया था।
वादी का तर्क था कि उन्हें इस कथित धोखाधड़ी की जानकारी 2010 में मिली, इसलिए धारा 17 के तहत सीमा अवधि 2010 से शुरू मानी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धोखाधड़ी के कारण हुई देरी को उनके खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया।
"लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत, वादी को धोखाधड़ी के कारण अपने मुकदमा करने के अधिकार की जानकारी से वंचित रखा गया होना चाहिए," कोर्ट ने कहा।
न्यायमूर्ति पारडीवाला द्वारा लिखित निर्णय में स्पष्ट किया गया कि केवल लेन-देन में धोखाधड़ी होना पर्याप्त नहीं है। वादी को यह दिखाना होगा कि धोखाधड़ी ने उन्हें उनके विधिक अधिकार को जानने से रोका।
“हमारा मानना है कि विक्रय लेन-देन से संबंधित कथित धोखाधड़ी अपने आप में वादी को सीमा अवधि से राहत नहीं दिला सकती। जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 17 के अंतर्गत, वादी को धोखाधड़ी के ज़रिए अपने मुकदमा करने के अधिकार की जानकारी से वंचित रखा गया होना चाहिए,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि वादी 2008 में विक्रय विलेख के निष्पादन के समय स्वयं उपस्थित थीं, और एक प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे रजिस्ट्रेशन के समय दस्तावेज़ों की शर्तों को समझें।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि वादी की याचिका में धोखाधड़ी से संबंधित कोई विशिष्ट दलील नहीं थी, जैसा कि सीपीसी के आदेश VII नियम 6 के तहत जरूरी होता है।
ट्रायल कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की थी कि यह विश्वसनीय नहीं है कि जो व्यक्ति विलेख के रजिस्ट्रेशन के समय मौजूद था, वह दो साल बाद धोखाधड़ी की बात जाने।
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"यह कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है कि जब वादी 2008 में स्वयं उपस्थित थी और विलेख तक उसकी पहुँच थी, तो उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी 2010 में कैसे मिली," कोर्ट ने कहा।
इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और यह दोहराया कि धारा 17 का लाभ केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब धोखाधड़ी वादी को मुकदमा करने के अधिकार की जानकारी से वंचित रखे—न कि केवल लेन-देन में धोखाधड़ी हुई हो।
केस का शीर्षक: संतोष देवी बनाम सुंदर
उपस्थिति:
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री सृष्टि सिंगला, अधिवक्ता श्री करण कपूर, अधिवक्ता श्री माणिक कपूर, अधिवक्ता श्री श्रेय कपूर, एओआर
