सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड के कथित दुरुपयोग की अपनी जांच पूरी कर ली है और निष्कर्ष निकाला कि फंड उपयोग में किसी भी प्रकार के विचलन नगण्य थे। कोर्ट ने राज्य को आगे से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और मामले को समाप्त कर दिया।
उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिकांश व्यय CAMPA नियमों के तहत अनुमत गतिविधियों के दायरे में थे। जहां अनियमितताएँ पाई गईं, वहां राज्य ने पहले ही विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी थी, इससे पहले कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता उत्तराखंड की ओर से पेश हुए। कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार के स्पष्टीकरण की समीक्षा करने के बाद, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।
"उत्तराखंड के मुख्य सचिव के हलफनामे की समीक्षा से पता चलता है कि खर्च की गई राशि वनरोपण और/या वन संरक्षण से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ी थी। कुल CAMPA फंड के 1.8% के लगभग राशि खर्च की गई थी।"
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सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि केवल 1.8% CAMPA फंड (लगभग ₹753 करोड़) के उपयोग पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने यह भी पाया कि ब्याज जमा करने में हुई देरी केंद्र सरकार द्वारा समय पर ब्याज दरों की अधिसूचना न करने के कारण हुई थी। एक बार जब दरें अधिसूचित की गईं, तो राज्य सरकार ने तुरंत राशि जमा कर दी।
"हमें लगता है कि यदि कोई विचलन हुआ भी है, तो वह तुच्छ है। हालांकि, राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई विचलन न हो। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ब्याज समय पर जमा किया जाए।"
यह मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में लाया गया था, जिसे एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर ने प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड के वन अधिकारियों ने CAMPA फंड का उपयोग आईफोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कूलर, भवनों के नवीनीकरण और अदालती मामलों सहित अन्य अनधिकृत खरीद के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से इन खर्चों पर स्पष्टीकरण मांगा।
सुनवाई के दौरान, SG मेहता ने कई खर्चों को CAMPA नियमों के तहत उचित ठहराया। उन्होंने बताया कि हरेला महोत्सव (जिसमें सात लाख पौधे लगाए गए) पर किया गया खर्च प्रत्यक्ष रूप से वनरोपण से जुड़ा था। जब स्टेशनरी जैसी छोटी चीजों पर खर्च के बारे में सवाल उठाया गया, तो न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की:
"क्या आपका राज्य इतना गरीब है कि यह स्टेशनरी के लिए अलग से पैसा नहीं दे सकता?"
SG मेहता ने जवाब दिया कि यह खर्च वन विभाग के कामकाज के लिए आवश्यक था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए राशन की खरीद जंगल में आग बुझाने के लिए की गई थी और यह एक नगण्य राशि थी। फर्नीचर और उपकरणों पर किया गया खर्च गश्ती वाहनों, अग्निशमन दल और वन्यजीव सुरक्षा के लिए आवश्यक था।
नवीनीकरण खर्चों के संबंध में, SG मेहता ने बताया कि कुछ वन कार्यालय खराब स्थिति में थे और उनकी मरम्मत की जानी जरूरी थी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत फर्नीचर के लिए CAMPA फंड का उपयोग किया था, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जहां अधिकांश खर्चों को उचित माना गया, वहीं SG मेहता ने स्वीकार किया कि एक डेस्कटॉप, दो लैपटॉप और एक ₹53,000 मूल्य का आईफोन CAMPA फंड से अनुचित रूप से खरीदे गए थे। सरकार ने पहले ही इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।
अदालत ने टाइगर सफारी परियोजना से संबंधित खर्चों की भी जांच की। SG मेहता ने स्वीकार किया कि यह गतिविधि अवैध नहीं थी, लेकिन इसका खर्च CAMPA फंड से नहीं किया जाना चाहिए था।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा था ब्याज जमा करने में देरी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर निर्दिष्ट नहीं की गई थी, जिससे देरी हुई। एक बार दर अधिसूचित होने के बाद, राज्य ने आवश्यक राशि जमा कर दी।
"अधिकारियों द्वारा निर्णय में त्रुटि हो सकती है, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए यह धनराशि खर्च की गई, वे पूरी तरह से वन संरक्षण से असंबंधित नहीं थे।"
न्यायमूर्ति मसीह ने टिप्पणी की कि CAMPA फंड पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए और राज्य को भी अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि भविष्य में राज्य संभावित ब्याज दर के आधार पर राशि जमा कर सकता है ताकि आगे कोई देरी न हो।
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि CAMPA फंड के उपयोग में कोई गंभीर अनियमितता नहीं थी और आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी। राज्य को भविष्य में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मामले की समाप्ति से पहले, न्यायमूर्ति गवई ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Centrally Empowered Committee) के स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि समिति में केवल चार सदस्य हैं, जिनमें से दो अभी भी हॉस्टल में रह रहे हैं। SG मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाएंगे।
मामला शीर्षक: IN RE: टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, W.P.(C) No. 202/1995
