बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में एक संक्षिप्त लेकिन अहम सुधार सामने आया, जब पीठ ने तथाकथित “डिजिटल अरेस्ट” के बढ़ते खतरे से जुड़े अपने पूर्व आदेश में हुई तथ्यात्मक चूक को ठीक किया। मामला मौखिक उल्लेख पर लिया गया और बिना किसी देरी के सुधार किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अदालत प्रक्रिया संबंधी बारीकियों में भी सटीकता को लेकर कितनी सजग है।
पृष्ठभूमि
यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए दायर की गई एक सुओ मोटो रिट याचिका से जुड़ा है, जिसका शीर्षक है In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents। यह याचिका उन शिकायतों से संबंधित है, जिनमें लोगों को जाली दस्तावेज़ों और नकली कानूनी धमकियों के ज़रिये ऑनलाइन डराया या मजबूर किया गया - एक ऐसी समस्या जो हाल के महीनों में चुपचाप बढ़ी है।
17 नवंबर 2025 को अदालत ने इस याचिका से जुड़ी एक अंतरिम अर्जी में आदेश पारित किया था। हालांकि, उस आदेश में एक संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति का नाम दर्ज करते समय एक गलत नाम रिकॉर्ड में चला गया। इस त्रुटि की ओर मौखिक उल्लेख के दौरान पीठ का ध्यान दिलाया गया।
न्यायालय की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस प्रस्तुतिकरण पर तुरंत ध्यान दिया। यह बताया गया कि पूर्व आदेश के पैरा 3 में “विजय खन्ना” नाम दर्ज है, जबकि संदिग्ध का सही नाम “विनय समनिया” है।
इसे दर्ज करते हुए पीठ ने, अपने शब्दों में, यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में तत्काल सुधार आवश्यक है ताकि न्यायिक रिकॉर्ड स्पष्ट और निर्विवाद बना रहे। हालांकि आदेश संक्षिप्त था, लेकिन संदेश साफ था - जब स्वतंत्रता और आपराधिक आरोपों का सवाल हो, तो एक नाम भी मायने रखता है।
न्यायाधीशों ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में सुधार कर दिया, ताकि भविष्य में जांच एजेंसियों, वकीलों या निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भरोसा करते समय कोई भ्रम न हो।
निर्णय
इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 17 नवंबर 2025 के अपने पूर्व आदेश को संशोधित नाम के साथ पढ़ा जाएगा और “विजय खन्ना” के स्थान पर “विनय समनिया” नाम माना जाएगा, जिससे रिकॉर्ड में हुई गलती को दुरुस्त किया गया।
Case Title: In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents
Case No.: Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 3 of 2025
Case Type: Suo Motu Criminal Writ Petition
Decision Date: 20 November 2025
