सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को माथेरान में 20 ई-रिक्शा लाइसेंस के आवंटन की प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें माथेरान में एक पायलट ई-रिक्शा परियोजना से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार को यह प्रक्रिया फिर से शुरू करनी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने आदेश दिया:
"राज्य सरकार को ई-रिक्शा आवंटन प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।"
सुनवाई के दौरान, अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर (एमिकस) और अन्य दो वकीलों को उनके सहयोग के लिए क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपये का पारिश्रमिक देने का आदेश दिया।
दलीलों पर कोर्ट की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत (हाथगाड़ी खींचने वालों की ओर से) ने दलील दी कि रायगढ़ के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है और इसमें सामग्री का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। उन्होंने इसे पुनः जांचने की मांग की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा:
"हम श्री कामत की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह रिपोर्ट एक जिम्मेदार और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा तैयार की गई है।"
न्यायमूर्ति गवई ने कामत से यह भी कहा:
"मैं उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए इस तरह के आरोप न लगाएं।"
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यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भी यह स्वीकार किया कि जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं हो सकती। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट रूप से कहा:
"ऐसा मत कहिए! आपके अधिकारी दबाव में हो सकते हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका नहीं।"
मामले की पृष्ठभूमि
इस विवाद की जड़ एक याचिका थी, जो तीन घोड़ा चालकों (घोड़ावाला संघठनों) द्वारा दायर की गई थी। इसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह अपने पहले के आदेश में संशोधन करे, जिससे माथेरान में पर्यावरण-अनुकूल ई-रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई थी।
अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन लोगों को दिए जाएंगे जो पहले हाथगाड़ी खींचते थे, ताकि उनकी रोज़गार हानि की भरपाई हो सके। साथ ही, अदालत ने शहर में ई-रिक्शा की संख्या 20 तक सीमित रखी थी।
अप्रैल 2024 में, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से यह बताने के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा कि किन्हें ई-रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई और पहले हाथगाड़ी खींचने वाले कौन थे।
हालांकि, जुलाई 2024 में विवाद खड़ा हुआ जब यह सवाल उठाया गया कि ई-रिक्शा के लाइसेंस असली हाथगाड़ी खींचने वालों को मिले या नहीं। सरकार ने दावा किया कि लाइसेंस सही लोगों को दिए गए, लेकिन घोड़ावाला संघठनों ने आरोप लगाया कि अधिकांश लाइसेंस होटल मालिकों और अन्य असंबंधित लोगों को दिए गए। इस पर अदालत ने रायगढ़ के प्रधान जिला न्यायाधीश को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
नवंबर 2024 में, एमिकस क्यूरी परमेश्वर ने प्रधान जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अदालत के आदेश का "मज़ाक" बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 लाइसेंसों में से केवल 4 ही वास्तविक हाथगाड़ी खींचने वालों को मिले, जबकि बाकी पत्रकारों, नगर पालिका कर्मचारियों और होटल प्रबंधकों को दे दिए गए।
इस पर अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और सरकार को न्यायाधीश की रिपोर्ट पर जवाब देने का समय दिया।
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पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा मामला
यह मामला "टी.एन. गोडावरमन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ" के अंतर्गत दायर एक याचिका का हिस्सा था, जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में नीलगिरि जंगलों की सुरक्षा को लेकर इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान, अदालत ने जंगलों की कटाई, खनन, और जैव विविधता संरक्षण जैसे कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किए।
2002 में, अदालत ने एक केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) का गठन किया, जिसे इन आदेशों के पालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई।
मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को माथेरान इको-सेंसिटिव ज़ोन में "परीक्षण आधार" पर कुछ ई-रिक्शा चलाने की अनुमति दी थी, ताकि यह देखा जा सके कि वे हाथ से खींची जाने वाली रिक्शाओं का स्थान ले सकते हैं या नहीं।
बाद में, घोड़ावाला संघठनों ने इस आदेश में संशोधन की मांग की और कहा कि ई-रिक्शा को मंजूरी देने के साथ-साथ सड़कों पर पैवर ब्लॉक्स लगाने का मुद्दा भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
फरवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान इको-सेंसिटिव ज़ोन में कंक्रीट पैवर ब्लॉक्स बिछाने पर रोक लगा दी, जब तक कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 2003 की अधिसूचना के तहत गठित निगरानी समिति इस पर रिपोर्ट नहीं दे देती।
जनवरी 2024 में, अदालत ने दोहराया कि ई-रिक्शा का संचालन केवल उन्हीं व्यक्तियों को करने की अनुमति होगी जो पहले हाथगाड़ी खींचते थे, ताकि उनकी आजीविका का संरक्षण हो सके।
अप्रैल 2024 में, अदालत ने निर्णय लिया कि माथेरान में ई-रिक्शा की संख्या केवल 20 तक सीमित रहेगी और इन्हें पर्यटकों व स्थानीय लोगों के परिवहन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
मामले का शीर्षक: टी.एन. गोडावरमन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य | रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 वर्ष 1995
