दिनाँक 2 जून, 2025 को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, न्यायमूर्ति संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निवारण के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।
ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एबीएमएसयू) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि असम सरकार उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनमाने ढंग से वास्तविक भारतीय नागरिकों सहित व्यक्तियों को निर्वासित कर रही है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की, "69 लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, कृपया गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाएं।" इसके बाद, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस लिया हुआ मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया।
यह विवाद 4 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की अगुवाई वाली पीठ ने असम सरकार को विदेशी घोषित किए गए 63 व्यक्तियों को निर्वासित करने की पहल करने का आदेश दिया था, जिनकी बांग्लादेशी राष्ट्रीयता की पुष्टि विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश सरकार द्वारा की गई थी। एबीएमएसयू की याचिका में तर्क दिया गया कि इस आदेश को लागू करने की आड़ में, राज्य ने उचित सत्यापन या कानूनी सहारा के बिना व्यक्तियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का व्यापक अभियान शुरू किया था।
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए गए लगभग 30,000 व्यक्ति लापता हो गए हैं। उन्होंने उच्च न्यायालयों में अपील की अनुमति देते हुए वैध कार्यों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हमारी प्रक्रिया सरल है - यदि कोई उच्च न्यायालय में अपील नहीं करता है, तो उसका भारत में रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है।"
1985 का असम समझौता, जिसे धारा 6ए के माध्यम से नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया है, 24 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे ऐसे निर्वासन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूती मिली।
हालांकि, जब एबीएमएसयू और अन्य संगठनों का तर्क ये है कि पुश-बैक नीति के वर्तमान कार्यान्वयन में उचित प्रक्रिया की अवहेलना की गई है, जिससे भारतीय नागरिक संभावित रूप से राज्यविहीन हो सकते हैं। वे ऐसे मामलों को उजागर करते हैं जहां व्यक्तियों को विदेशी न्यायाधिकरण की घोषणा या राष्ट्रीयता सत्यापन के बिना हिरासत में लिया गया है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाला है, जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा अपने हिरासत में लिए गए रिश्तेदारों के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं शामिल हैं। अगली सुनवाई 4 जून, 2025 को निर्धारित है।
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यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है, जो नागरिकता और निर्वासन के मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता पर जोर देती है।
केस का शीर्षक: अखिल बी.टी.सी. अल्पसंख्यक छात्र संघ (एबीएमएसयू) बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 562/2025
