हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क के रूप में किया गया कार्य, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए आवेदन हेतु आवश्यक तीन वर्षों की प्रैक्टिस अवधि में जोड़ा जाएगा।
"हम आगे निर्देश देते हैं कि जो अनुभव उम्मीदवारों ने देश के किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम करते हुए प्राप्त किया है, वह भी कुल प्रैक्टिस के वर्षों की गणना में शामिल किया जाएगा,"
– सुप्रीम कोर्ट की पीठ, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में
यह निर्णय उस पुराने नियम को बहाल करते हुए दिया गया है, जिसमें न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य था। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तीन साल की शर्त उन भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगी जो इस निर्णय की तिथि से पहले राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों द्वारा अधिसूचित की जा चुकी हैं। यानी यह नया नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा।
न्यायालय ने ताजा कानून स्नातकों को सीधे न्यायपालिका में भर्ती करने की नीति की आलोचना की और कहा कि बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के ऐसी नियुक्तियां पिछले 20 वर्षों में सफल नहीं रही हैं।
"पिछले 20 वर्षों से, जिनमें ताजा कानून स्नातकों को बिना एक दिन की वकालत के न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, वह अनुभव सफल नहीं रहा है। ऐसे ताजा स्नातकों से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं..."
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न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने पहले दिन से ही जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को संभालते हैं। ऐसे में केवल कानूनी पुस्तकों का ज्ञान या प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता।
"कानूनी पुस्तकों पर आधारित ज्ञान या पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, न्याय प्रणाली और अदालत के कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी का विकल्प नहीं हो सकता।"
कोर्ट के अनुसार, उम्मीदवारों को न्यायिक दायित्वों की जटिलताओं को समझने के लिए अदालत की कार्यप्रणाली से परिचित होना चाहिए। न्यायाधीशों और वकीलों के काम को प्रत्यक्ष रूप से देखना, भविष्य के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है।
"उम्मीदवारों को न्यायिक जिम्मेदारियों की बारीकियों को समझने के लिए तैयार होना चाहिए, और इसलिए हम अधिकांश उच्च न्यायालयों से सहमत हैं कि कुछ वर्षों की प्रैक्टिस की शर्त आवश्यक है।"
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यह निर्णय न्यायपालिका की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से दिया गया है, ताकि नए न्यायाधीश व्यावहारिक कानूनी अनुभव या संबंधित कोर्ट अनुभव से अच्छी तरह तैयार होकर पद ग्रहण करें।
