11 जून को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पाकिस्तानी ईसाई द्वारा भारतीय नागरिकता या दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि व्यक्ति का दीर्घकालिक वीज़ा 20 जून को समाप्त होने वाला था, और उसने भारतीय नागरिकता के लिए अपने लंबित आवेदन के कारण सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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“आप यहाँ क्यों आए हैं?” - न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की समयपूर्व प्रकृति को इंगित करते हुए शुरू में पूछा।
याचिकाकर्ता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 में उल्लिखित 31 दिसंबर, 2014 की कट-ऑफ तिथि को भी चुनौती दी थी। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है, जो इस तिथि को या उससे पहले भारत में प्रवेश करते हैं। याचिकाकर्ता, जो उक्त तिथि के बाद भारत में प्रवेश किया, वर्तमान सीएए प्रावधानों के तहत अयोग्य था और उसने इस प्रतिबंध से राहत मांगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित कानूनी रास्ता सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मांगना होगा।
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“बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, कृपया, पहले वहां प्रार्थना करें।” - न्यायमूर्ति मनमोहन ने शीर्ष अदालत में सीधे याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी।
“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस लेने की अदालत से अनुमति मांगी। याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।” - अदालत के आदेश में कहा गया।
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याचिका के अनुसार, आवेदक रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय का सदस्य है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उसने दावा किया कि वह ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान से भाग गया था और तब से भारत में रह रहा है। हालाँकि, जून 2025 में उसका पासपोर्ट समाप्त हो रहा है और उसके वीज़ा को नवीनीकृत करने में कठिनाई हो रही है, जिससे वह कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में है।
उल्लेखनीय रूप से, याचिकाकर्ता ने एक भारतीय नागरिक से विवाह भी किया है, जिसके बारे में उसने तर्क दिया कि उसकी नागरिकता या वीज़ा स्थिति पर निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
केस विवरण: जूड मेंडेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 569/2025
