भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में एक सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को बच्चों से यौन अपराधों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 के तहत आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। साथ ही, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, ताकि उसके दीर्घकालिक वित्तीय हितों की रक्षा की जा सके।
इस मामले में एक पिता ने अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ घर के अंदर बार-बार यौन शोषण किया था - घर वह स्थान है जहाँ एक बच्चे को सुरक्षा की उम्मीद होती है। ट्रायल कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए विश्लेषण जैसे ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस अपराध को "पारिवारिक विश्वास के साथ राक्षसी विश्वासघात" बताया और जोर देकर कहा कि ऐसे कृत्यों के लिए सबसे कठोर सजा ही उचित है।
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कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 29 पर प्रकाश डाला, जो मूल तथ्यों के स्थापित होने पर दोष की कानूनी धारणा बनाती है। इस मामले में, पीड़िता का बयान विश्वसनीय, सुसंगत और फोरेंसिक साक्ष्यों से पुष्ट पाया गया। आरोपी का यह तर्क कि उसे पारिवारिक विवादों के कारण फंसाया गया था, कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी बच्चा घरेलू मतभेदों के कारण इतने गंभीर आरोप नहीं लगाएगा।
"जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं; और जहाँ उनका अपमान होता है, वहाँ सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं।"- सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत प्राचीन श्लोक
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आरोपी ने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पॉक्सो मामलों में, खासकर पारिवारिक शोषण के मामलों में, जमानत आम तौर पर नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों के निष्कर्ष न तो गलत थे और न ही अनुचित, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था।
सजा से परे, कोर्ट ने पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे। इसमें से 7 लाख रुपये 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जिससे पीड़िता को तिमाही ब्याज मिलेगा, जबकि शेष 3.5 लाख रुपये सीधे उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
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बाल शोषण के खिलाफ सख्त संदेश
यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों, खासकर विश्वास के पद पर बैठे लोगों द्वारा किए गए अपराधों, को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्याय में सजा के साथ-साथ पुनर्वास भी शामिल होना चाहिए, ताकि पीड़ित की गरिमा और भविष्य सुरक्षित रह सके।
"जब एक बच्ची को अपने ही पिता के हाथों पीड़ा सहनी पड़ती है, तो कानून को दृढ़ और अडिग आवाज में बोलना चाहिए।"- सुप्रीम कोर्ट
इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा और एक कठोर पर संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया। याचिका को खारिज करना और मुआवजे का आदेश भारत में बाल संरक्षण पर विकसित हो रही न्यायिक व्यवस्था का प्रमाण है।
केस का शीर्षक: भनेई प्रसाद @ राजू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
केस संख्या: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 33114/2025
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