एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विधवा बहू के अपने दिवंगत ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता दावा करने के कानूनी अधिकारों को स्पष्ट किया है। यह फैसला एक ऐसी अपील पर आया था जिसमें एक पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने भरण-पोषण याचिका को अरक्षणीयता के आधार पर खारिज कर दिया था।
अपीलकर्ता, गीता शर्मा, मार्च 2023 में विधवा हो गईं। उनके ससुर का दिसंबर 2021 में निधन हो गया था। उन्होंने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) की धारा 19 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता की मांग की। पारिवारिक न्यायालय ने HAMA की धारा 22 के तहत प्रतिबंध का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने यह तय करने के लिए HAMA के प्रमुख प्रावधानों की जांच की कि क्या एक विधवा बहू अपने ससुर से विरासत में मिली संपत्ति से, उनकी मृत्यु के बाद भी, गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है।
HAMA की धारा 19(1) एक विधवा बहू को उसके ससुर से गुजारा भत्ता दावा करने का अधिकार देती है। हालाँकि, धारा 19(2) इस दायित्व को केवल उसकी कब्जे वाली संदायादता संपत्ति तक सीमित करती है। अदालत ने कहा कि यह दायित्व व्यक्तिगत नहीं है बल्कि संपत्ति से बंधा हुआ है।
"एक विधवा बहू अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर द्वारा भरण-पोषण पाने की हकदार है," HAMA की धारा 19(1) में कहा गया है।
इसके अलावा, HAMA की धारा 21(vii) "एक पुत्र की विधवा" को आश्रितों की सूची में शामिल करती है। यह उसे अपने ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता दावा करने की अनुमति देती है यदि वह इसे अपने पति की संपत्ति या अपने बच्चों से प्राप्त नहीं कर सकती है।
अदालत ने धारा 22 का भी उल्लेख किया, जो विरासत में मिली संपत्ति से आश्रितों का भरण-पोषण करने के लिए वारिसों को बाध्य करती है। धारा 28 यह सुनिश्चित आगे करती है कि भरण-पोषण का अधिकार तब भी लागू किया जा सकता है जब संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई हो, बशर्ते कि हस्तांतरणी को इस अधिकार की जानकारी हो।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि HAMA एक सामाजिक कल्याण कानून है जिसका उद्देश्य परिवार के कमजोर सदस्यों की रक्षा करना है। इसका इरादा उन लोगों को हिस्सेदारीऔर सहारा प्रदान करना है जिनके पास साधन नहीं हैं।
"विधवा बहू के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधानों की व्याख्या की जाएगी," निर्णय में लिखा है।
उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को अलग कर दिया और इसे शीघ्रता से मामले की सुनवाई फिर से करने का निर्देश दिया। पक्षों को 9 सितंबर, 2025 को पारिवारिक न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह फैसला पुष्टि करता है कि एक विधवा बहू का भरण-पोषण दावा करने का अधिकार ससुर की मृत्यु के बाद भी बना रहता है और उनकी संपत्ति के खिलाफ लागू किया जा सकता है।
मामले का शीर्षक: गीता शर्मा बनाम कंचना राय और अन्य
मामला संख्या: MAT.APP.(F.C.) 303/2024
