जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 25 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान किया है। यह सम्मान न्यायिक पेशे में प्रतिष्ठा और ज़िम्मेदारी दोनों का प्रतीक माना जाता है। यह निर्णय 19 अगस्त 2025 को हुई फुल कोर्ट बैठक में लिया गया। पिछली बार यह प्रक्रिया दिसंबर 2020 में हुई थी।
हाईकोर्ट के अनुसार, यह कदम “बार में पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देने के साथ-साथ योग्यता, विविधता और उचित प्रतिनिधित्व” सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच वरिष्ठता, वकालत की गुणवत्ता, ईमानदारी और कानूनी समुदाय में योगदान के आधार पर की गई। हाईकोर्ट और जिला/ट्रायल अदालतों में अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया ताकि चयन में समावेशिता बनी रहे।
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विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, फुल कोर्ट ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया:
- श्री सुरिन्दर सिंह
- श्री शबीर अहमद नाइक
- श्री ताहिर मजीद शम्सी
- श्री सैयद मंज़ूर अहमद
- श्री मुश्ताक अहमद चाशू
- श्री असीम कुमार सॉहनी
- सुश्री दीपिका महाजन
- श्री रविन्दर शर्मा
- श्री राकेश कुमार चारगोतरा
- सुश्री मसूदा जान
- श्री अमित गुप्ता
- श्री तसादुक हुसैन ख्वाजा
- श्री चंदर शेखर गुप्ता
- श्री विशाल शर्मा
- श्री निर्मल किशोर कोटवाल
- श्री रमेश्वर प्रसाद शर्मा
- श्री अजय शर्मा
- श्री शाह मोहम्मद
- श्री सकल भूषण
- श्री रजनीश रैना
- सुश्री शबीना नज़ीर
- श्री रोहित कोहली
- श्री रमन शर्मा
- श्री अनुपम रैना
- सुश्री शिवानी जलाली पंडिता
रजिस्ट्रार जनरल एम.के. शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह नियुक्तियां हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन नियम, 2025 के नियम 5 के तहत आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद प्रभावी होंगी। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मान्यता न केवल बार को सशक्त बनाएगी बल्कि युवा अधिवक्ताओं को भी वकालत में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करेगी।
