इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ एक शिकायत को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया गया था। यह मामला राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में और उससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में किए गए कथित बयानों से जुड़ा है।
पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई, जब स्थानीय आवेदक नागेश्वर मिश्रा ने नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अर्जी दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय की भारत में असुरक्षा को लेकर जो बयान दिया था, वह न केवल आपसी वैमनस्य फैलाने वाला था बल्कि "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास" के समान है। उन्होंने 2019 में दिल्ली में सीएए विरोधी रैली के दौरान गांधी के भाषण का भी जिक्र किया और दावा किया कि उससे अशांति फैली।
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वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने हालांकि नवंबर 2024 में यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि चूंकि बयान भारत से बाहर दिया गया था, इसलिए आगे की कार्यवाही के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर मिश्रा ने अपील की और सत्र अदालत ने जुलाई 2025 में मजिस्ट्रेट का आदेश पलटते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए भेज दिया।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति समीर जैन के समक्ष गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुनर्विचार आदेश "अनावश्यक और अवैध" है। उनका कहना था कि सत्र न्यायालय को सीधे यह तय करना चाहिए था कि गांधी के कथित बयानों से कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।
"सिर्फ वापस भेजकर निचली अदालत ने बेवजह मुकदमेबाजी लंबी कर दी," अधिवक्ता ने कहा।
हालांकि, पीठ ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने पाया कि मजिस्ट्रेट ने केवल अनुमति के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी, यह देखे बिना कि कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। सत्र अदालत ने इस त्रुटि को सुधारते हुए मामले को वापस भेजा, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
न्यायमूर्ति जैन ने स्पष्ट किया:
“इस अदालत और सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ केवल अधीनस्थ अदालतों के आदेश की शुद्धता और वैधता की जाँच तक सीमित हैं। ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना, जिन पर मजिस्ट्रेट ने विचार ही नहीं किया, सत्र अदालत का काम नहीं था।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 208 के तहत अनुमति केवल मुकदमे और जांच-पड़ताल के लिए आवश्यक है, न कि एफआईआर दर्ज करने या जांच शुरू करने के लिए।
"सत्र न्यायालय का यह अवलोकन अवैध नहीं कहा जा सकता," पीठ ने जोड़ा।
निर्णय
अंततः हाईकोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सत्र अदालत के आदेश में कोई गैरकानूनी तत्व नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अब मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि गांधी के बयान नए दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराध बनाते हैं या नहीं।
इसके साथ ही यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला फिर वाराणसी की मजिस्ट्रेट अदालत में लौट आया है, जहाँ दोनों पक्ष एक बार फिर इस बात पर बहस करेंगे कि गांधी के भाषण राजनीतिक आलोचना थे या आपराधिक जिम्मेदारी तक पहुँचते हैं।
Case Title: Rahul Gandhi v. State of U.P. and Another
Case Number: Criminal Revision No. 4946 of 2025
