एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पहला विवाह बिना प्रमाणित पारंपरिक तलाक के समाप्त नहीं हुआ है और पति धोखे से सहवास करता है, तो यह बलात्कार के समान होगा। न्यायमूर्ति मौसुमी भट्टाचार्य और बीआर मधुसूदन राव की खंडपीठ ने विवाह की कानूनी पवित्रता और वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के परिणामों पर जोर दिया।
"हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i) को धारा 11 के साथ पढ़ने पर, यदि पति पहले से विवाहित है, तो दूसरा विवाह शून्य होता है और कानूनी रूप से अमान्य होता है। चूंकि प्रतिवादी को पता था कि उसकी पहली पत्नी जीवित थी और याचिकाकर्ता ने उसे अपना कानूनी पति मानकर सहमति दी थी, इसलिए वह आईपीसी की धारा 375 और 376 तथा वैकल्पिक रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 और 64 के तहत दोषी है।"
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील से उत्पन्न हुआ था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11, 5 और 25 को पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के साथ पढ़ा गया। याचिकाकर्ता ने विवाह की अमान्यता का आदेश मांगा, क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी पहली पत्नी से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था।
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से 1 करोड़ रुपये के भरण-पोषण की मांग भी की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह प्रतिवादी की पहली शादी के बारे में जानती थीं और उन्होंने प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति साबित करने वाले दस्तावेज पेश नहीं किए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उनकी शादी के समय अपनी पहली पत्नी के जीवित होने की जानकारी छुपाई। उनकी शादी 8 मार्च 2018 को लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, यादगिरिगुट्टा में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था, जो उनकी व्यक्तिगत ईमेल, संदेश और वित्तीय लेन-देन की निगरानी करता था। सबसे गंभीर आरोप यह था कि प्रतिवादी ने झूठा दावा किया था कि उसने अपनी पहली पत्नी से पारंपरिक तलाक ले लिया है।
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पारंपरिक तलाक का कोई प्रमाण नहीं
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने कथित पारंपरिक तलाक को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया।
"प्रतिवादी ने पारंपरिक तलाक का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया और अदालत में उपस्थित होने या कोई साक्ष्य देने से इनकार कर दिया। यह उनकी दावेदारी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।"
इसके अलावा, 2019 में प्रतिवादी द्वारा दायर दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका में भी पारंपरिक तलाक का कोई कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।
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आईपीसी की धारा 375 का अनुप्रयोग
उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी की कार्रवाई बलात्कार कानूनों के दायरे में आती है, क्योंकि इसमें धोखे का तत्व शामिल था। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63(d)(iv) के अनुसार, जब कोई पुरुष अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर सहमति प्राप्त करता है, तो यह बलात्कार के रूप में गिना जाता है।
"आईपीसी की धारा 375 की चौथी शर्त लागू होती है, जब कोई पुरुष जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाता है, जिससे महिला झूठे विश्वास में आकर सहवास के लिए सहमत हो जाती है।"
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस निष्कर्ष की आलोचना की, जिसमें यह मान लिया गया था कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की पहली शादी की जानकारी थी। पारिवारिक न्यायालय ने यह तर्क दिया कि क्योंकि यह "लव-कम-अरेंज मैरिज" थी, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के अतीत की जांच करनी चाहिए थी।
"ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी ठोस प्रमाण के ऐसे निष्कर्ष दिए जो अनुमान और पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। यह कहना कि याचिकाकर्ता 'आश्चर्यजनक जीवन व्यतीत कर रही थी और प्रतिवादी से धन उगाह रही थी' पूरी तरह से आधारहीन था।"
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और अपील को स्वीकार कर लिया।
