दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 21 का उद्देश्य बाल यौन शोषण के मामलों को दबाने से रोकना है, न कि उन लोगों को सज़ा देना जो व्यक्तिगत ट्रॉमा या असहायता के कारण देर से रिपोर्ट करते हैं।
न्यायमूर्ति स्वरना कंता शर्मा ने, एक मां के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए, जो अपनी बच्ची के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में देर कर बैठी थीं, कहा:
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“अगर न्यायाधीश ट्रॉमा या सामाजिक दबाव के कारण हुई देरी और चुप्पी को अपराध मानने लगें, तो हम कानून की सुरक्षा की मंशा को ही उत्पीड़न के औजार में बदल देंगे।”
पॉक्सो एक्ट की धारा 21 उन मामलों से जुड़ी है जहां बाल यौन अपराध की रिपोर्ट नहीं की जाती या दर्ज नहीं की जाती। यह धारा ऐसे व्यक्तियों को सज़ा देने का प्रावधान करती है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
इस मामले में, एक मां पर आरोप लगाए गए थे, जिनकी बेटी का कथित रूप से यौन शोषण उसके पिता और दो अन्य रिश्तेदारों द्वारा किया गया था। मां ने पहले पीसीआर कॉल्स की थीं, लेकिन उनमें केवल ससुराल वालों द्वारा की गई शारीरिक हिंसा का ज़िक्र किया गया था, यौन शोषण का नहीं।
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बाद में पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई और मां के प्रयासों से ही मेडिकल जांच और कानूनी कार्यवाही शुरू हुई।
“कानून को इस हिचकिचाहट को अपराध नहीं बल्कि एक जटिल मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में मान्यता देनी चाहिए,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने पाया कि महिला अभियुक्तों को बचाने में शामिल नहीं थी, बल्कि वह खुद घरेलू हिंसा की शिकार थी। रिपोर्ट करने में देरी कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि उसकी नाजुक स्थिति की वजह से हुई थी।
“साहस हमेशा तुरंत नहीं आता, इसमें समय लग सकता है। और इस बात को कि अंततः उसने आवाज़ उठाई, उसे दंडित नहीं, बल्कि सम्मानित किया जाना चाहिए।”
अतः हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 21 के तहत आरोप तय करना इस मामले में मां और नाबालिग दोनों के लिए हानिकारक होगा, जो मां पर निर्भर है।
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“पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करना, इस मामले की परिस्थितियों में, न केवल याचिकाकर्ता जो स्वयं घरेलू हिंसा की शिकार है, बल्कि नाबालिग पीड़िता के लिए भी गंभीर नुकसानदायक होगा... अतः आरोपों को खारिज किया जाता है,” कोर्ट ने आदेश दिया।
यह निर्णय मानव ट्रॉमा और रिपोर्टिंग की जटिलता को समझने की ज़रूरत को रेखांकित करता है, बजाय इसके कि कानून को केवल तकनीकी या दंडात्मक दृष्टिकोण से लागू किया जाए।
