दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस अपील पर जवाब मांगा है, जिसमें आतंक वित्तपोषण मामले में उन्हें मौत की सज़ा देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मलिक को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है।
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सुनवाई के दौरान, एनआईए के विशेष अधिवक्ता अक्षै मलिक ने 9 अगस्त 2024 के एक पूर्व आदेश का हवाला दिया, जिसमें यासीन मलिक ने खुद अपनी पैरवी करने की इच्छा जताई थी। उस आदेश में सुरक्षा कारणों से मलिक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
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पीठ ने नोट किया कि मलिक नवीनतम सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए और निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर वर्चुअल रूप से उपस्थित हों।
मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद मलिक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” मानक पर खरा न पाते हुए मौत की सज़ा देने से इनकार कर दिया था।
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ट्रायल कोर्ट ने मलिक के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे और शांतिपूर्ण संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।
मार्च 2022 में इस मामले में मलिक और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिनमें हाफिज मोहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहीर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश, नईम खान और फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शामिल थे।
इस मामले में तीन आरोपियों - कमरान यूसुफ, जावेद अहमद भट और सैयदा आसिया फिरदौस अंद्राबी - को आरोपमुक्त कर दिया गया था।
शीर्षक: एनआईए बनाम यासीन मलिक
