दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को सुरक्षित रखे गए और 22 सितंबर 2025 को सुनाए गए फैसले में पति की तलाक याचिका खारिज कर दी। साथ ही पत्नी के भरण-पोषण और मुंबई में संयुक्त रूप से खरीदे गए फ्लैट की बिक्री से प्राप्त रकम में आधे हिस्से के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पति-पत्नी द्वारा दायर की गई कई अपीलों पर एक साथ यह फैसला सुनाया।
पृष्ठभूमि
पति-पत्नी का विवाह जुलाई 1999 में अमृतसर में हुआ था लेकिन जनवरी 2006 से दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद विवाद दिल्ली और मुंबई की अलग-अलग अदालतों तक पहुंच गया। पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की, वहीं पत्नी ने भरण-पोषण और संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से की सुरक्षा के लिए मुकदमा दायर किया।
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कार्रवाई के दौरान, पारिवारिक अदालत ने पति को पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में हर महीने ₹2 लाख देने का आदेश दिया और उसे एचएसबीसी बैंक खाते से आंशिक निकासी की अनुमति भी दी। इस खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा थी, जो मुंबई फ्लैट की नीलामी के बाद बची थी। आदेश के अलग-अलग हिस्सों को लेकर दोनों पक्षों ने अपील की, जिससे मामला वर्षों तक चलता रहा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के दावों की गहन जांच की। भरण-पोषण पर अदालत ने कहा कि पत्नी पहले से ही आपराधिक कार्यवाही के तहत ₹2 लाख मासिक भरण-पोषण प्राप्त कर रही है और यह व्यवस्था जारी रहेगी। अदालत ने पति की दलील खारिज करते हुए कहा कि,
"अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य उस जीवनसाथी को सहारा देना है, जिसके पास स्वयं का पर्याप्त आय स्रोत नहीं है।"
संपत्ति विवाद पर अदालत ने कहा कि पत्नी को एचएसबीसी बैंक में जमा ₹1.09 करोड़ की आधी राशि पाने का अधिकार है। अदालत ने पति का यह दावा खारिज कर दिया कि उसने सभी ईएमआई चुकाई थीं इसलिए पूरी रकम उसकी है। अदालत ने कहा,
“जब संपत्ति पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर है तो पति यह नहीं कह सकता कि केवल उसी का हक है,” और इसके लिए बेनामी संपत्ति अधिनियम का हवाला दिया।
तलाक याचिका पर अदालत ने पारिवारिक अदालत के निष्कर्ष को बरकरार रखा कि पति यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी ने उस पर क्रूरता की या उसे छोड़ दिया। जजों ने पति की गवाही में विरोधाभासों की ओर इशारा किया और उसके एक अन्य महिला के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबूतों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पति ने पहले ही "फरवरी 2006 तक तलाक लेने का मन बना लिया था" और बाद में पत्नी को “सबक सिखाने" की कोशिश की।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 का हवाला देते हुए न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा, "याचिकाकर्ता-पति अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता।" न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि हालाँकि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, फिर भी अनुच्छेद 142 के तहत इस आधार पर विवाह को भंग करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी, पत्नी के संयुक्त संपत्ति में 50% हिस्से के दावे को स्वीकार किया और ₹2 लाख मासिक भरण-पोषण जारी रखने का आदेश दिया। दोनों पक्षों को अपने-अपने मुकदमेबाजी खर्च उठाने के लिए कहा गया।
इस फैसले के साथ लगभग दो दशक तक चला यह विवाद एक और पड़ाव पर खत्म हुआ हालांकि पति को तलाक नहीं मिला।
Case Title: X and Y
