गुजरात उच्च न्यायालय ने अजय रमेशभाई त्रिवेदी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया और अदालत की प्रक्रिया का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने के लिए उन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि त्रिवेदी, जिन्होंने खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताया था, एक ब्लैकमेलिंग घोटाले में शामिल थे और उन्होंने निजी लाभ के लिए पीआईएल तंत्र का दुरुपयोग किया।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने माना कि त्रिवेदी ने व्यक्तिगत लाभ के इरादे से पीआईएल दायर की, जिसमें लाजपुर सेंट्रल जेल, सूरत के पास अवैध निर्माण का झूठा आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा:
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“वर्तमान जनहित याचिका व्यक्तिगत लाभ के लिए दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दायर प्रतीत होती है... इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता को ब्लैकमेलिंग के एक मामले में स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है, यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त है।”
अदालत ने त्रिवेदी को निर्देश दिया कि वे ₹20 लाख का अनुकरणीय जुर्माना दो महीने के भीतर जमा करें, यह स्पष्ट करते हुए कि यह राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनाथ बच्चों के कल्याण परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी।
भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए, अदालत ने निर्देश दिया कि सूरत जिले के संबंध में त्रिवेदी के नाम पर दायर कोई भी पीआईएल पहले रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जांची जाएगी और समीक्षा के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।
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सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी गीता इंडस्ट्रीज को-ऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी लिमिटेड ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि त्रिवेदी को एक स्टिंग ऑपरेशन में ₹45 लाख की उगाही लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। प्राथमिकी में यह बताया गया कि त्रिवेदी ने व्यवसायी महेन्द्रकुमार धीरजलाल पटेल को ₹5 करोड़ की मांग करते हुए ब्लैकमेल किया था, यह धमकी देते हुए कि यदि राशि नहीं दी गई तो वे पर्यावरणीय अधिकारियों से शिकायत करेंगे।
अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति देना न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि "अदालत की प्रक्रिया को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए, जो केवल व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के लिए हस्तक्षेप कर रहा हो।"
मामले का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:
“वर्तमान याचिका, जो कि जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है, को ₹20,00,000 (₹20 लाख) के अनुकरणीय जुर्माने के साथ तुरंत खारिज किया जाता है।”
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अदालत का यह सख्त रुख पीआईएल प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और इसे अनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग से रोकने के लिए है।
केस का शीर्षक: अजय रमेशभाई त्रिवेदी बनाम गुजरात राज्य और अन्य।
केस संख्या: आर/रिट याचिका (पीआईएल) (रिट याचिका (पीआईएल)) संख्या 90 वर्ष 2021
