संविधान में मनमाने संशोधन की संसद को अनुमति देने के खिलाफ डॉ. आंबेडकर ने चेताया था : जस्टिस बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान निर्माण और आज के नागरिक अधिकारों में उनके योगदान पर विस्तार से विचार साझा किए।

डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (DAIC) द्वारा आयोजित पहले डॉ. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए, जस्टिस गवई ने बताया कि आंबेडकर समाज के विकास को इस बात से आंकते थे कि समाज महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है।

उन्होंने हाशिए पर खड़े वर्गों के उत्थान में डॉ. आंबेडकर के प्रयासों को सराहा और बताया कि कैसे आज देश ने इन वर्गों से महान नेताओं और विचारकों को शामिल होते देखा है। उन्होंने कहा:

"डॉ. आंबेडकर हमेशा कहते थे कि इस देश में महिलाएं दलितों से भी ज्यादा उत्पीड़ित हैं और इसलिए उनके उत्थान को भी एक बुनियादी आवश्यकता बताया।"

"हमारे देश ने एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा है। हमने सैकड़ों आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी देखे हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं।"

"हमने एक दलित मुख्य न्यायाधीश – जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन को देखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, और गर्व से कहते हैं कि यह भारतीय संविधान की वजह से संभव हुआ।"

"मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पिता ने डॉ. आंबेडकर के साथ काम किया और सामाजिक व आर्थिक न्याय की लड़ाई में एक सिपाही के रूप में योगदान दिया। मैं आज जो भी हूं, वह डॉ. आंबेडकर और भारतीय संविधान की वजह से हूं।"

उन्होंने दो अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति बने नेताओं – श्री के.आर. नारायणन और श्री रामनाथ कोविंद, तथा दो महिला राष्ट्रपतियों – श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (जो अनुसूचित जनजाति से हैं) का उल्लेख भी किया।

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संविधान में मनमाने संशोधन की संसद को अनुमति देने के खतरे पर डॉ. आंबेडकर की चेतावनी

जस्टिस गवई ने बताया कि किस तरह डॉ. आंबेडकर को समाजवादियों और कम्युनिस्टों से कठोर आलोचना झेलनी पड़ी क्योंकि उन्होंने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया था। संविधान सभा में यह तर्क दिया गया था कि दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत और कुल सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता, साथ ही आधे राज्यों की स्वीकृति, एक कठोर प्रक्रिया है जो संविधान में समयानुकूल परिवर्तन नहीं होने देगी।

इन दावों का सामना करते हुए, डॉ. आंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि संविधान को जीवित और विकासशील बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी दी कि इसे राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करें। जस्टिस गवई ने बताया:

"डॉ. आंबेडकर ने कहा कि संविधान सभा स्वतंत्र रूप से बिना किसी राजनीतिक विचारधारा या एजेंडा के काम कर रही है। लेकिन अगर संसद को संविधान में मनचाहा संशोधन करने की शक्ति दे दी गई, तो यह संभव है कि कोई राजनीतिक दल अपने एजेंडे को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करे। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती।"

"हालांकि परिवर्तन के लिए प्रावधान जरूरी है, लेकिन संविधान को बहुमत की इच्छानुसार बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

जस्टिस गवई ने केशवानंद भारती केस का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 6:7 के विभाजन में फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

उन्होंने डॉ. आंबेडकर की दूरदृष्टि की सराहना की और कहा कि देश ने तमाम आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद अपनी एकता बनाए रखी है।

डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्देशात्मक सिद्धांतों (DPSPs) पर दिए गए उत्तर

जस्टिस गवई ने बताया कि डॉ. आंबेडकर ने किस प्रकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की आलोचना का उत्तर दिया था।

"डॉ. आंबेडकर पर आरोप लगाया गया कि यह केवल धार्मिक घोषणाएं हैं जिनका कोई कानूनी बल नहीं है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया:

“यह कहा गया कि ये केवल धार्मिक घोषणाएं हैं जिनका कोई कानूनी बल नहीं है। यह आलोचना निरर्थक है। संविधान स्वयं यह बात स्पष्ट रूप से कहता है। यदि कहा जाता है कि इन निर्देशों का कानूनी बल नहीं है, तो मैं इसे मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि उनका कोई भी नैतिक बल नहीं है। न ही मैं यह मानता हूं कि ये बेकार हैं क्योंकि इनमें कानूनी बल नहीं है।”"

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उन्होंने कहा कि ये निर्देश कार्यपालिका और विधायिका के लिए भविष्य में कार्य करने हेतु दिशानिर्देश हैं।

“लेकिन जो भी सत्ता में आएगा, वह इन निर्देशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भले ही उसे इनका उल्लंघन करने पर अदालत में उत्तर नहीं देना पड़े, लेकिन चुनाव के समय उसे जनता को उत्तर देना ही होगा।”

डॉ. आंबेडकर के लिए अनुच्छेद 32 क्यों था सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार?

जस्टिस गवई ने कहा कि डॉ. आंबेडकर के लिए संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की आत्मा था।

"जब संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 32 (तब अनुच्छेद 25) पर चर्चा हुई, तो लंबी बहस चली। कुछ लोगों का मत था कि रिट्स का नाम लेना आवश्यक नहीं है और इन्हें विशिष्ट प्रदर्शन अधिनियम जैसी व्यवस्था से लागू किया जा सकता है।"

"डॉ. आंबेडकर ने इन सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा:

“यदि मुझसे पूछा जाए कि इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है—एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा—तो मैं इसी अनुच्छेद की ओर इशारा करूंगा। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है।”"

"उन्होंने आगे कहा कि:

“संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार स्वयं दिया है, जिसे कोई विधानमंडल छीन नहीं सकता जब तक कि संविधान में संशोधन न किया जाए। यह व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा गारंटी है।”"

ड्रिफ्टिंग कमेटी टिप्पणी और आलोचनाओं का उत्तर

जस्टिस गवई ने उस मौके का जिक्र किया जब डॉ. आंबेडकर को आरोपित किया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी दिशाहीन हो गई है।

"25 नवंबर 1949 को डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। एक सदस्य ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी केवल ‘ड्रिफ्टिंग कमेटी’ है। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि यदि यह आलोचना है, तो वे इसे भी एक प्रशंसा के रूप में स्वीकार करते हैं। drifting with mastery, and with an aim is like a compliment.”

उन्होंने समाजवादियों और सांप्रदायिक आलोचकों के आरोपों का उत्तर भी दिया:

"समाजवादी चाहते थे कि मौलिक अधिकार बिना किसी सीमा के हों। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो वे सब कुछ राष्ट्रीयकृत करेंगे और अगर न आए तो सरकार के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता चाहते हैं।"

"सांप्रदायिक आलोचकों को उन्होंने उत्तर दिया कि यदि उनका दृष्टिकोण स्वीकार किया गया तो ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुता’ का सपना चकनाचूर हो जाएगा।”

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संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ है - इस आलोचना पर आंबेडकर का उत्तर

जस्टिस गवई ने बताया कि किस तरह कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र के पास ज्यादा अधिकार हैं और राज्यों को शक्तिहीन बना दिया गया है। इस पर डॉ. आंबेडकर ने कहा:

“यह कहना कि राज्य केवल नगरपालिका बन गए हैं, न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि यह संविधान की मूल भावना की गलतफहमी है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान द्वारा तय किए गए हैं, न कि किसी कानून द्वारा। दोनों समान हैं।”

“यह बात सही है कि बची हुई शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, लेकिन यह संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। संघवाद का मूल तत्व विधायी और कार्यकारी शक्तियों का संविधान द्वारा विभाजन है।”

“दूसरा आरोप यह है कि केंद्र राज्यों को मात दे सकता है। लेकिन यह केवल आपातकालीन स्थिति में दिया गया है—बाहरी युद्ध या आंतरिक संकट में। और यह देश की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक था।”

“ऐसी स्थिति में नागरिक की अंतिम निष्ठा केंद्र के प्रति होनी चाहिए क्योंकि वही पूरे देश के हित में कार्य कर सकता है।”

राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र हो:

जस्टिस गवई ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र के बीच के रिश्ते को स्पष्ट किया।

“भारत का इतिहास बताता है कि हमने कितनी बार स्वतंत्रता खोई है। इसलिए जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र हमें मिला है, उसे खोने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र न हो।”

“सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को एकत्र रूप में अपनाती है। ये तत्व एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते।”

“बिना समानता के स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों के प्रभुत्व को जन्म देगी। बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समानता व्यावहारिक नहीं बन सकती।”