सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की पत्नी मञ्जुषा के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए पाया कि मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, ने अदालत को बताया कि नवीन बाबू ने 30 वर्षों तक बेदाग सेवा दी थी और वह अपनी सेवा के अंतिम चरण में थे, जिसमें केवल सात महीने का कार्यकाल बचा था। जब वह कन्नूर से अपने गृह जिले में स्थानांतरित होने वाले थे, तब उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) की नेता पीपी दिव्या ने उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक और आधारहीन टिप्पणी की।
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इस कार्यक्रम के बाद, एक वीडियो भी प्रसारित हुआ जिसमें बिना सबूत के आरोप लगाए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे बाबू को मानसिक पीड़ा हुई। हालांकि, उन्होंने अपने ड्राइवर से अगली सुबह समय पर आने को कहा क्योंकि उन्हें अपने गृह जिले के लिए ट्रेन पकड़नी थी। अगली सुबह, वह अपने सरकारी निवास में मृत पाए गए।
“इसका मतलब यह नहीं कि कोई आत्महत्या कर लेता है, सही है? यह बहुत... आप हर मामले में आत्महत्या के लिए उकसावे का आरोप नहीं लगा सकते,”
– न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की टिप्पणी, जब आरोपों को बाबू की मौत से जोड़ने की कोशिश की गई।
नवीन बाबू 15 अक्टूबर, 2024 को अपने आधिकारिक निवास में फंदे से लटके पाए गए थे। उनकी पत्नी ने इस घटना के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों की बात उठाई और संदेह जताया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपी दिव्या के राजनीतिक प्रभाव के कारण, केवल सीबीआई या क्राइम ब्रांच जैसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी ही इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है।
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शुरुआत में उन्होंने केरल हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हालांकि, 6 फरवरी को सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी के राजनीतिक संबंध हैं, सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में असफल रही हैं कि मौजूदा विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में कोई स्पष्ट खामी है जो सीबीआई को जांच सौंपने को उचित ठहराए।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि सिंगल बेंच ने एसआईटी की जांच में मौजूद अनियमितताओं और खामियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चिंता जताई कि आरोपी अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह एक दुर्लभ और असाधारण मामला है, जिसके लिए सीबीआई जांच आवश्यक है।
अपील की सुनवाई के बाद और आदेश सुरक्षित रखने के बाद, बाबू के परिवार ने अपने वकील द्वारा सीबीआई के बजाय क्राइम ब्रांच जांच की मांग करने पर असंतोष व्यक्त किया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने 3 मार्च के अपने निर्णय में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल व्यक्तिगत भावना या अनुमान के आधार पर जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जा सकती, इसके लिए ठोस तथ्यों पर आधारित उचित आशंका होनी चाहिए।
डिवीजन बेंच के इस निर्णय से असहमति जताते हुए, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन शीर्ष अदालत ने भी सीबीआई जांच के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया और याचिका को खारिज कर दिया।
यह याचिका अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) रमेश बाबू एम.आर. के माध्यम से दायर की गई थी।
मामले का शीर्षक: मञ्जुषा के बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व अन्य
SLP(Crl) No. 5548/2025
