सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि जब कोई बाद का निर्णय किसी पूर्व निर्णय को पलटता है, तो वह तब तक पूर्वप्रभावी (retrospective) रूप से लागू होगा जब तक कि कोर्ट स्पष्ट रूप से यह न कहे कि वह केवल भविष्य के लिए ही लागू होगा।
"यदि बाद का निर्णय पूर्व निर्णय को बदलता है या पलटता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने नया कानून बनाया है। सही कानूनी सिद्धांत की खोज की जाती है और उसे पूर्वप्रभावी रूप से लागू किया जाता है," कोर्ट ने कहा।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेस (NDPS) अधिनियम की व्याख्या से संबंधित अपीलों पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें बुप्रेनोर्फीन हाइड्रोक्लोराइड नामक साइकोट्रॉपिक पदार्थ से संबंधित मामला शामिल था।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एक पलटने वाला निर्णय केवल कानून को उसके वास्तविक अर्थ में परिभाषित करता है और नया कानून नहीं बनाता। उन्होंने कहा:
"न्यायालय का कर्तव्य नया कानून बनाना नहीं बल्कि पुराने कानून की व्याख्या और व्याख्यायित करना है। न्यायाधीश कानून का रचयिता नहीं बल्कि खोजकर्ता होता है।"
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और कुछ अभियुक्तों से जुड़ा था, जिन पर बुप्रेनोर्फीन हाइड्रोक्लोराइड नामक साइकोट्रॉपिक पदार्थ के अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री का आरोप था। यह पदार्थ NDPS अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है, लेकिन NDPS नियमों में नहीं।
पूर्व में, राज्य बनाम राजेश कुमार गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि कोई पदार्थ NDPS नियमों में सूचीबद्ध नहीं है, तो उस पर NDPS अधिनियम के तहत अभियोजन नहीं किया जा सकता।
लेकिन बाद में, संजीव वी. देशपांडे बनाम भारत सरकार (2014) में कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि NDPS अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी पदार्थ, चाहे वह NDPS नियमों में हो या नहीं, NDPS अधिनियम के तहत अभियोजनीय होगा।
क्योंकि देशपांडे निर्णय में यह नहीं कहा गया था कि वह केवल भविष्य के लिए लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह निर्णय पूर्वप्रभावी रूप से लागू होगा और पहले के राजेश कुमार गुप्ता फैसले को शुरू से ही अमान्य बना देगा।
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निचली अदालत और उच्च न्यायालय की कार्यवाही
निचली अदालत ने राजेश कुमार गुप्ता फैसले का हवाला देकर अभियुक्तों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत आरोप हटा दिए थे, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया।
लेकिन राजस्व खुफिया निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि देशपांडे का फैसला प्रभावी है और इसे पूर्वप्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिससे अभियुक्तों पर NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा चल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और आरोपों को पुनः बहाल कर दिया।
कोर्ट ने संभाव्य प्रवर्तन (Doctrine of Prospective Overruling) के सिद्धांत पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, न कि सामान्य रूप से।
"संभाव्य प्रवर्तन के सिद्धांत का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोर्ट यह महसूस करे कि यह न्यायसंगत समाधान है और इससे व्यापक अव्यवस्था न फैले," कोर्ट ने कहा।
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कोर्ट ने यह भी दोहराया कि जब तक किसी फैसले में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो कि वह भविष्य के लिए लागू होगा, हर पलटने वाला निर्णय पूर्वप्रभावी माना जाएगा।
"इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को पूर्वप्रभावी प्रभाव प्राप्त होगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट न कहा गया हो," कोर्ट ने स्पष्ट किया।
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, कोई भी निर्णय जो किसी पूर्व निर्णय को पलटता है, वह शुरुआत से ही लागू माना जाएगा। यह विशेष रूप से आपराधिक मामलों में अहम है, जहां निचली अदालतें पहले के फैसलों पर निर्भर करती हैं।
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केस का शीर्षक: राजस्व खुफिया निदेशालय बनाम राज कुमार अरोड़ा और अन्य।
उपस्थिति:
अपीलकर्ता के लिए श्री विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी सुश्री रुचि कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री प्रशांत रावत, सलाहकार। सुश्री सृष्टि मिश्रा, सलाहकार। श्री एस.के. त्यागी, वकील. श्री जी.एस. मक्कड़, सलाहकार। श्री बी. कृष्णा प्रसाद, एओआर सुश्री रुचि कोहली, सलाहकार। श्री वत्सल जोशी, सलाहकार। श्री अनुज श्रीनिवास उडुपा, सलाहकार। श्री सार्थक करोल, सलाहकार। श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर
प्रतिवादी के लिए श्री यशपाल ढींगरा, एओआर श्री दीपक गोयल, एओआर श्री जितेंद्र भारती, सलाहकार। सुश्री अलका गोयल, सलाहकार।
