कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक डिशॉनर के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अन्य दंडात्मक कानूनों के दोषियों के समान नहीं माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने इस तरह के मामलों की "अर्ध-आपराधिक प्रकृति" को रेखांकित करते हुए, सजा के बजाय मुआवजे को प्राथमिकता दी। यह फैसला क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 1043/2022 में सुनाया गया, जिसमें सुशील कुमार चुरीवाला ने छह महीने की जेल की सजा में राहत मांगी थी।''
मामले की पृष्ठभूमि:
सुशील कुमार चुरीवाला पर 2018 में तीन चेक (कुल ₹22 लाख) डिशॉनर होने के आरोप में धारा 138 के तहत मुकदमा चला। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह महीने की जेल, ₹10,000 का जुर्माना और ₹22 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2021 में अपीलीय अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखा। चुरीवाला ने 2022 तक पूरा मुआवजा जमा कर दिया, लेकिन भुगतान पूरा होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 दिन (2 अगस्त से 15 अगस्त 2022) जेल में बिताने के बाद, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और सजा में संशोधन की मांग की। उनके वकील ने तर्क दिया:
"मुआवजा राशि पूरी तरह जमा हो चुकी है, इसलिए जेल की सजा हटाई जानी चाहिए। निजी विवाद में 'राज्य के खर्च' के लिए जुर्माना अनुचित है।"
विपक्षी अक्षय बंसल ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुआवजा बढ़ाए बिना जेल की सजा अनिवार्य है।
प्रमुख कानूनी तर्क और न्यायालय का विश्लेषण
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि धारा 138 का उद्देश्य "भुगतान सुनिश्चित करना" है, न कि सजा देना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले दामोदर एस प्रभु बनाम सय्यद बाबलाल एच (2010) का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने कहा:
"मुआवजे का पहलू सजा के उपायों पर प्राथमिकता लेना चाहिए। अदालतों को पीड़ितों का धन वापस दिलाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल दोषी को जेल भेजने पर।"
न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत में 33 लाख से अधिक चेक बाउंस केस लंबित हैं, जिससे व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने विपक्षी के मुआवजा बढ़ाने के तर्क को खारिज करते हुए कहा:
"क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) के तहत पुनरीक्षण अधिकार सीमित हैं। अदालत केवल यह जांच सकती है कि क्या सजा गंभीर रूप से अन्यायपूर्ण है।"
रजनीश अग्रवाल बनाम अमित जे भल्ला (2001) के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाद में भुगतान करने से आपराधिक दायित्व खत्म नहीं होता, लेकिन सजा को प्रभावित कर सकता है।
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न्यायालय ने यह भी कहा कि एनआई एक्ट में अधिकतम दो साल की जेल का प्रावधान है, लेकिन "जुर्माना" (चेक राशि से दोगुना तक) प्राथमिक उपाय होना चाहिए। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने टिप्पणी की:
"जेल की सजा अंतिम विकल्प होनी चाहिए। जब मुआवजा दिया जा चुका है, तो न्यायालयों को व्यावहारिकता के साथ न्याय का संतुलन बनाना चाहिए।"
आर विजयन बनाम बेबी (2012) के फैसले का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट को चेक राशि और ब्याज के बराबर मुआवजा दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।
न्यायालय ने चेक बाउंस मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों पर विस्तार से चर्चा की। इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम भारत सरकार (2014) में त्वरित सुनवाई और मध्यस्थता पर जोर दिया गया। मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाम कंचन मेहता (2018) में विवाद समाधान के लिए समझौते (कंपाउंडिंग) को प्रोत्साहित किया गया।
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एनआई एक्ट केसों की त्वरित सुनवाई (2021) में हाईकोर्ट्स को मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामले कम करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने 2018 के संशोधनों का भी जिक्र किया, जिसमें अंतरिम मुआवजा (धारा 143-ए और 148) का प्रावधान किया गया, जो पीड़ित-केंद्रित न्याय की ओर झुकाव दर्शाता है।
हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। धारा 138 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, लेकिन छह महीने की जेल की सजा रद्द कर दी गई, क्योंकि 13 दिन की हिरासत पूरी हो चुकी थी। ₹10,000 का जुर्माना हटाया गया, क्योंकि यह एक निजी विवाद था। ₹22 लाख का मुआवजा पर्याप्त माना गया। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने निष्कर्ष निकाला:
"आरोपी की हिरासत अवधि और पूर्ण भुगतान के बाद आगे की जेल अन्यायपूर्ण है। एनआई एक्ट का उद्देश्य—चेक की विश्वसनीयता बनाए रखना—मुआवजे के माध्यम से पूरा हो गया है।"
केस: सुशील कुमार चूड़ीवाला और अक्षय बंसल
मामला संख्या: क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 1043/2022
