केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानीय रजिस्ट्रार तब तक विवाह प्रमाणपत्र रद्द नहीं कर सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि विवाह का पंजीकरण धोखाधड़ी या गलत तरीके से किया गया था। यह महत्वपूर्ण निर्णय हुसैन बनाम राज्य केरल (WP(C) No. 4751 of 2025) में न्यायमूर्ति सी.एस. डायस द्वारा सुनाया गया।
याचिकाकर्ता हुसैन (मुस्लिम) और धन्या (हिंदू) ने 2014 में केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत अपना विवाह सामाजिक और कानूनी समस्याओं से बचने के लिए पंजीकृत कराया था। हालांकि, कुछ समय बाद उनका संबंध समाप्त हो गया और वे लगभग दस वर्षों से अलग रह रहे हैं।
दोनों ने संयुक्त रूप से स्थानीय रजिस्ट्रार से विवाह प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत वैध रूप से संपन्न नहीं हुआ था। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, यह दावा करते हुए कि 2008 के नियमों का नियम 13 धोखाधड़ी या अनुचित पंजीकरण की स्थिति में प्रमाणपत्र रद्द करने की अनुमति देता है।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि विवाह का पंजीकरण धोखाधड़ीपूर्ण या अनुचित था। विवाह पंजीकरण एक संयुक्त मेमोरेंडम, दस्तावेज़ों और गवाहों तथा स्थानीय स्वशासी संस्था के एक सदस्य के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था, जिसमें विवाह के संपन्न होने की पुष्टि की गई थी।
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“चूंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत किए और गवाही दी कि विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए अब वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सकते कि विवाह वैध नहीं था।”
– केरल हाईकोर्ट
अदालत ने स्पष्ट किया कि नियम 13 के तहत तभी प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है जब रजिस्ट्रार को यह संतोषजनक रूप से लगे कि पंजीकरण गलत या धोखाधड़ीपूर्ण था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार का काम विवाह की वैधता की जांच करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या विवाह संपन्न हुआ था।
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यह निर्णय प्रणव ए.एम. बनाम सचिव, एंगांडियूर ग्राम पंचायत [(2018) 3 KHC 128] के निर्णय पर आधारित था, जिसमें कहा गया था:
“रजिस्ट्रार को केवल यह देखना होता है कि विवाह पक्षकारों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार संपन्न हुआ या नहीं। वह पक्षकारों की घोषणा के आधार पर विवाह पंजीकृत करने के लिए बाध्य है, न कि विवाह की वैधता की जांच करने के लिए।”
स्थानीय रजिस्ट्रार के निर्णय में कोई त्रुटि न पाते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनके वैवाहिक स्थिति के निर्धारण हेतु सिविल कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता दी।
केस संख्या: WP(C) संख्या 4751 OF 2025
केस का शीर्षक: हुसैन एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य
याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता श्री.सीबी थॉमस, श्रीमती.स्वर्ण थॉमस श्रीमती.अनुश्री के.
प्रतिवादी के वकील: अधिवक्ता श्री.आर.सुरेन्द्रन, वरिष्ठ जी.पी.श्रीमती.विद्या कुरियाकोस
