पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक
इस मामले में ट्रामाडोल की 1.540 किलोग्राम मात्रा बरामद की गई थी, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा है। अभियुक्त, कुलदीप सिंह, मार्च 2023 से दो साल से अधिक समय से हिरासत में था। आरोप तय होने के बावजूद, अभियोजन के 16 गवाहों में से केवल 3 की पुष्टि हुई थी। शेष गवाह, जो सभी पुलिस अधिकारी थे, 27 सुनवाइयों के दौरान समन और वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए।
"अभियोजन की लापरवाही के कारण अभियुक्त को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है," न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा।
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न्यायालय ने जोर देकर कहा कि हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन अपराध की गंभीरता संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आधार नहीं बन सकती। अभियोजन पक्ष के गवाहों की बार-बार अनुपस्थिति ने न्यायिक प्राधिकार की अवहेलना को दर्शाया।
"मादक पदार्थों की तस्करी वास्तव में समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, जो धीरे-धीरे सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर रहा है। लेकिन अपराध की गंभीरता संवैधानिक सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं बन सकती," न्यायालय ने कहा।
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अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन की लापरवाही के कारण मुकदमा ठप पड़ गया था, जिससे अभियुक्त को बिना किसी प्रगति के लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। राज्य के वकील गवाहों की अनुपस्थिति का कोई ठोस कारण नहीं दे सके और केवल अस्पष्ट आश्वासन दिया।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार सभी मामलों पर लागू होता है, चाहे वे एनडीपीएस एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत ही क्यों न हों।
"मुकदमे में देरी, जिसका पूरा दोष अभियोजन पर है, अभियुक्त को और अधिक समय तक हिरासत में रखने का आधार नहीं बन सकती," न्यायालय ने जमानत देते हुए फैसला सुनाया।
इसके अलावा, न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह अभियोजन गवाहों द्वारा की गई लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में आपराधिक मुकदमों में गवाह बिना किसी चूक के उपस्थित हों।
मामले में वकील
- श्री संदीप अरोड़ा, अभियुक्त के वकील।
- श्री शिव खुरमी, पंजाब के एएजी, एएसआई जसविंदरपाल द्वारा सहायता प्राप्त।
केस का शीर्षक: कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य
