जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि आयोग का निर्णय "किसी भी कारण से रहित" था और दावेदार के मामले के खिलाफ बीमा कंपनी को सबूत पेश करने का उचित मौका दिए बिना सुनाया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद में बीमा दावा शामिल था जो बीमित व्यक्ति, अब्दुल मजीद खान, की मृत्यु के बाद दायर किया गया था। बीमा कंपनी, मेटलाइफ इंडिया, ने दावे को खारिज कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि मृतक ने पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजूद हृदय रोग को छिपाया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह धोखाधड़ी और गलत बयानी के बराबर था, जिसने बीमा अनुबंध को रद्द कर दिया।
हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने केवल दावेदार के बयान के आधार पर दावे को स्वीकार कर लिया, बिना बीमा कंपनी को महत्वपूर्ण गवाहों, जैसे कि एक जांचकर्ता और एक चिकित्सा अधिकारी, को पेश करने की अनुमति दिए, जो उनके बचाव को पुष्ट कर सकते थे।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय पारिहार की पीठ ने कहा:
"मात्र इसलिए कि आयोग का गठन ऐसे विवादों के त्वरित निपटारे के लिए किया गया है, यह उसे शिकायत का सारांश में निपटारा करने की शक्ति नहीं देता, बिना सबूत पेश करने या दस्तावेजों को साबित करने का उचित अवसर दिए।"
अदालत ने जोर देकर कहा कि हालांकि उपभोक्ता फोरम त्वरित निवारण के लिए हैं, वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार नहीं कर सकते। बीमा कंपनी ने पेश करने की मांग की थी:
- एक ओपीडी टिकट (2010 की तारीख) जो दिखाता था कि मृतक ने पॉलिसी लेने से पहले रुमेटिक हृदय रोग का इलाज करवाया था।
- एक जांचकर्ता का बयान जिसने चिकित्सा इतिहास को सत्यापित किया था।
- इलाज करने वाले डॉक्टर की जांच।
कई अवसरों के बावजूद, आयोग ने बीमा कंपनी के सबूत पेश करने के अधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे एक एकतरफा निर्णय हुआ। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण पाया, यह कहते हुए:
"इन पहलुओं का आयोग द्वारा सबूत के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने केवल प्रतिवादी के एकमात्र बयान के आधार पर दावे को स्वीकार कर लिया।"
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत संक्रमणकालीन प्रावधानों के कारण लागू) के तहत, उपभोक्ता फोरम के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- गवाहों को बुलाना
- सबूतों की जांच करना
- दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देना
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चूंकि आयोग ने इन कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा, उच्च न्यायालय ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, यह निर्देश देते हुए:
- बीमा कंपनी को अपने गवाहों को पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- दावेदार को भी किसी नए सबूत का खंडन करने का मौका दिया जाना चाहिए।
मामले का नाम: मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अब्दुल अजीज खान, 2025
उपस्थिति:
- मुदस्सिर-बिन-हसन, वकील याचिकाकर्ताओं की ओर से
- अतीब कांत, वकील प्रतिवादी की ओर से
