नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब्ती मेमो और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी) रिपोर्ट में हेरोइन के रंग में मामूली अंतर जमानत देने का अकेला आधार नहीं हो सकता।
यह मामला एक आरोपी सोनू द्वारा दायर जमानत याचिका से जुड़ा था, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 के तहत 305 ग्राम हेरोइन के कथित कब्जे के लिए आरोपित किया गया था। यह मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में आती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब्ती मेमो में जब्त पदार्थ का रंग "भूरा" बताया गया था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में उसे "ऑफ-व्हाइट" बताया गया है। बचाव पक्ष ने इस अंतर को मुख्य आधार बनाकर जमानत मांगी।
हालांकि, कोर्ट ने इस आधार को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि रंग की सटीक पहचान करना आम व्यक्ति के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन होता है।
“...थोड़ी सी रगड़ से रंग में बदलाव आ सकता है और किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह कहना कठिन है कि रंग ऑफ-व्हाइट है या भूरा। इसके अलावा, भूरा का मतलब भूरा (ब्राउन) नहीं होता। यह ऑफ-व्हाइट और ब्राउन के बीच का एक शेड होता है,” कोर्ट ने कहा।
बेंच ने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक प्रशिक्षण के कारण, रंग के सूक्ष्म भेदों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जबकि पुलिस अधिकारी या आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जांच अधिकारी को इस अंतर को स्पष्ट करने का अवसर न दिया जाए, तब तक केवल इस आधार पर जमानत देना "बेहद अन्यायपूर्ण" होगा।
“पुलिस अधिकारी रंग विशेषज्ञ नहीं थे, न ही यह साबित हुआ कि उनके पास रंग के वैज्ञानिक ज्ञान की पृष्ठभूमि है... जांच अधिकारी को रंग के अंतर को समझाने का मौका दिए बिना केवल भूरा (डार्क ऑफ व्हाइट) और लैब द्वारा बताए गए ऑफ व्हाइट के मामूली अंतर के आधार पर जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा।”
प्रसिद्धि पक्ष ने दलील दी कि पंजाबी भाषा में "ऑफ-व्हाइट" को भी "भूरा" कहा जा सकता है, और रंग की धारणा व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करती है। कुछ लोग रंगों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने में असमर्थ भी हो सकते हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब्त की गई हेरोइन की मात्रा वाणिज्यिक है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू होती हैं। इन शर्तों के अनुसार, कोर्ट को दो बातों से संतुष्ट होना चाहिए: एक, आरोपी दोषी नहीं है; और दो, वह जमानत पर रिहा होने पर अपराध नहीं करेगा।
“एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की शर्तों को पूरा करना बांझ अंडों को सेने जैसा है... ये कठोर शर्तें जमानत के लिए बाधा नहीं हैं, लेकिन ये आरोपी पर एक उल्टा भार डालती हैं। जब यह पार हो जाता है, तब सामान्य अपराधों की तरह जमानत के मानदंड लागू होते हैं।”
तथ्यों की जांच करने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी एक साल आठ महीने से हिरासत में है, जिसे इस अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम 10 साल की सजा के मुकाबले लंबा समय नहीं कहा जा सकता।
इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
श्री रूहानी चड्ढा, याचिकाकर्ता के वकील।
श्री सुखदेव सिंह, ए.ए.जी., पंजाब।
शीर्षक: सोनू @ रिंका बनाम पंजाब राज्य
