राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि अपीलीय किराया न्यायाधिकरण (Appellate Rent Tribunal) किसी मामले में फैसला अनिश्चितकाल तक सुरक्षित नहीं रख सकता, विशेष रूप से तब जब अंतिम बहस पहले ही पूरी हो चुकी हो। न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही में समयबद्धता की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि फैसलों में देरी करना मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
यह आदेश रामस्वरूप बनाम मूलचंद व अन्य मामले में दिया गया, जहां याचिकाकर्ता रामस्वरूप ने निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए अपने अपील पर समय पर निर्णय की मांग की। याचिकाकर्ता ने बताया कि किराया न्यायाधिकरण ने मार्च 2024 में निष्कासन आदेश पारित किया था और उन्होंने मई 2024 में अपील दायर की थी, जिसकी अंतिम बहस 28 जनवरी 2025 को पूरी हो गई थी। इसके बावजूद, कई तारीखें तय होने के बावजूद अब तक निर्णय नहीं सुनाया गया।
इसी बीच, कार्यान्वयन न्यायालय (Executing Court) ने किरायेदार के निष्कासन के लिए वारंट जारी कर दिए, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति अनुप कुमार धंड की एकल पीठ ने यह नोट किया कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 19(8) के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील की सुनवाई नोटिस की तिथि से 180 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना आवश्यक है। कई माह बीत जाने के बाद भी निर्णय न होना अनुचित पाया गया।
"यह अपेक्षित नहीं है कि अपीलीय किराया न्यायाधिकरण बहस पूरी हो जाने के बाद भी अनिश्चितकाल तक निर्णय सुरक्षित रखे। विशेष रूप से, जब 28.01.2025 को बहस पूरी हो चुकी है," कोर्ट ने कहा।
Read Also:- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया: धारा 387 आईपीसी के तहत वास्तविक संपत्ति की डिलीवरी की आवश्यकता नहीं है
कोर्ट ने बालाजी बालिराम मुपड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें आदेशों के कारणों में देरी को न्याय से इनकार बताया गया था। इसी प्रकार, अनिल राय बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षित किए गए निर्णय को यथासंभव शीघ्र सुनाया जाना चाहिए—अधिकतम छह सप्ताह और किसी भी स्थिति में दो महीने से अधिक नहीं।
"न्यायिक अनुशासन यह मांग करता है कि फैसले समय पर दिए जाएं," कोर्ट ने बालाजी बालिराम निर्णय को उद्धृत करते हुए न्यायिक अधिकारियों को निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने की याद दिलाई।
Read Also:- सर्वोच्च न्यायालय: निवारक निरोध जमानत रद्द करने की जगह नहीं ले सकता
जस्टिस धंड ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की आदेश XX नियम 1 का भी हवाला दिया, जो कहता है कि सुनवाई समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और अत्यधिक देरी इस अधिकार का उल्लंघन करती है।
"मामले के शीघ्र और त्वरित निपटारे का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक बहुमूल्य और प्रतिष्ठित अधिकार है," कोर्ट ने कहा।
अंततः, उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और अपीलीय किराया न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर निर्णय सुनाए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
शीर्षक: रामस्वरूप बनाम मूलचंद एवं अन्य।
