राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्कूल के लिए आरक्षित ज़मीन को अवैध रूप से छात्रावास निर्माण के लिए आवंटित करने को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह ज़मीन नियम 18 के तहत तय आरक्षित मूल्य का केवल 5% देकर पोरवाल जैन समाज को आवंटित की गई, जबकि कानूनन यह 50% पर दी जा सकती थी।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने राज्य सरकार की इस कार्यवाही को "अवैध और अनुचित" बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़मीन स्कूल के लिए आरक्षित थी, फिर भी उसे छात्रावास निर्माण के लिए बिना किसी उचित कारण या जनहित के उल्लंघन में दे दिया गया।
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"ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा ज़मीन के आवंटन की पूरी कार्यवाही के पीछे कुछ छिपे हुए बाहरी प्रभाव शामिल थे," कोर्ट ने टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता हरिनारायण शर्मा, जो कि सनाढ्य गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, ने वर्ष 1985 में उसी ज़मीन पर शैक्षणिक संस्था और मंदिर के निर्माण के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ज़मीन स्कूल के लिए आरक्षित है, लेकिन वही ज़मीन पोरवाल जैन समाज को छात्रावास के लिए दे दी गई।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नियम 31 का अनुचित उपयोग किया, जो केवल विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट देने की अनुमति देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई विशेष या अपवादजनक स्थिति नहीं बताई गई, जिससे नियम 18 से छूट दी जा सके।
"दिनांक 25.06.2003 का आवंटन आदेश स्वयं ही स्पष्ट रूप से अवैध है और नियम 18 का उल्लंघन करता है," कोर्ट ने कहा।
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कोर्ट ने यह भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, और स्पष्ट किया कि वह समाज के अध्यक्ष हैं और उन्हें याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है।
इस मामले में कोर्ट ने झूलेलाल चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम राजस्थान राज्य के पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें आरक्षित मूल्य के 25% पर ज़मीन देने को अवैध बताया गया था। उस मामले में भी कोर्ट ने यही सिद्धांत दोहराया था कि सार्वजनिक और चैरिटेबल संस्थाओं को आरक्षित मूल्य के 50% से कम पर ज़मीन नहीं दी जा सकती।
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अंततः, हाईकोर्ट ने ज़मीन का आवंटन रद्द कर दिया और दोनों पक्षों—सनाढ्य गौड़ ब्राह्मण समाज और पोरवाल जैन समाज—को निर्देश दिया कि वे ज़मीन आवंटन के लिए नई आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राज्य को निर्देश दिया गया कि वह सभी आवेदन कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से निर्णय करे।
"राज्य यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ज़मीन को छात्रावास के लिए और वह भी इतनी कम कीमत पर क्यों दिया गया," कोर्ट ने निर्णय में कहा।
शीर्षक: हरि नारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।
