सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत अपील दाखिल करने की सीमा अवधि निर्णय सुनाए जाने की तिथि से शुरू होती है, न कि जब संबंधित पक्ष को उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त होती है उस तिथि से। यह निर्णय झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मामले में आया।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि पक्षकार यह तर्क नहीं दे सकते कि सीमा अवधि प्रति प्राप्त होने के बाद ही शुरू होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी कानून में सतर्कता और समय पर कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए।
“केवल इसलिए कि आदेश XX नियम 1 वाणिज्यिक न्यायालयों को निर्णय की प्रति देने का कर्तव्य सौंपता है, इसका यह मतलब नहीं कि पक्षकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इस प्रकार की व्याख्या सीमावधि कानून के मूल सिद्धांत और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्य को विफल कर देगी।” – सुप्रीम कोर्ट
मामले की पृष्ठभूमि
मामला तब उठा जब झारखंड उच्च न्यायालय ने 301 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(1-ए) के तहत निर्धारित 60 दिन की सीमा अवधि से चूक कर दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि सीमा अवधि निर्णय की प्रति प्राप्त होने के बाद से शुरू होनी चाहिए।
कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यदि कोई पक्ष अपील करना चाहता है तो उसे निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने सीमा अवधि के दौरान कोई प्रयास नहीं किया और निर्णय सुनाए जाने के आठ महीने बाद प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया।
“सीमावधि कानून का एक प्रमुख उद्देश्य सतर्कता को बढ़ावा देना है। यह कानून उन पक्षों का समर्थन नहीं कर सकता जो अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं और फिर प्रक्रिया संबंधी देरी का बहाना बनाते हैं।” – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा और सगुफा अहमद जैसे पहले के निर्णयों को इस मामले से अलग माना और कहा कि उन मामलों में पक्षकारों ने निर्णय प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ।
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“उपभोक्ता फोरम में व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की तुलना में, वाणिज्यिक मुकदमेबाज़ जैसे कि सरकारी उपक्रमों को अपने मामलों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की लागत या प्रक्रिया कोई बहाना नहीं हो सकता।” – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने यह भी कहा कि वाणिज्यिक विवादों में तत्परता आवश्यक है, और अनावश्यक देरी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाती है, जो उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।
केस का शीर्षक: झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड। और एएनआर. बनाम मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
उपस्थिति:
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सौरभ कृपाल, वरिष्ठ वकील। श्री सचिन कुमार, ए.ए.जी. श्री कुमार अनुराग सिंह स्थायी वकील, अधिवक्ता। सुश्री तूलिका मुखर्जी, एओआर श्री ज़ैन ए. खान, सलाहकार। सुश्री एकता भारती, सलाहकार।
